अजरबैजानको बाकुमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालबाट तीन जना सहभागी हुनुपर्नेमा ३१ जनाको मनोनयन भएको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सोमबार पत्र पठाएर अख्तियारले उनीहरूलाई मनोनयन गरेर विदेश पठाउनुको कारण र खर्च विवरण माग गरेको हो। ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विवरण मागेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बद्रीप्रसाद ढुंगानाले भने। सोमबार सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) मंसिर ७ सम्म जारी रहनेछ।

कोप–२९ मा कुनै पनि भूमिका नभएका कर्मचारी र असम्बन्धित व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा मनोनयन गरेर ३० भन्दा बढीलाई कोप–२९ मा सहभागी गराएपछि मन्त्रालयसँग अख्तियारले चासो राखेको हो। सबै विवरण तुरुन्तै पठाउनू भनी अख्तियारले पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले तत्कालै जबाफ नपठाउने भएको छ।

‘प्रशासन विभागका सहसचिव भूपाल बराल फर्केर आउनुभएपछि मात्रै जबाफ पठाउने भनेर निमित्त सचिवले भन्नुभएको छ। त्यहीअनुसार जवाफ जानेछ,’ प्रवक्ता ढुंगानाले भने। कार्यक्रममा कर्मचारीका अतिरिक्त वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीका स्वकीय सचिव लेकविक्रम शाही र मन्त्रीका छोरा राजेन्द्र शाही पनि छन्।

सो सम्मेलनमा मन्त्री, सचिव र महाशाखा प्रमुख एक जनाबाहेक अन्य कुनै कर्मचारीको काम नभएको विषयमा केही दिनअघि नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले चासो राख्दै सोमबार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। कुम्भ मेला भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू विभिन्न विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहयोग मागेर त्यहाँ गएका हुन्। केही विज्ञ पनि जाने तयारीमा छन्।

‘यही कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ सम्म अजरबैजानको बाकु सहरमा हुने सम्मेलनमा सहभागी हुने कर्मचारीहरू त्यहाँ पुगिसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, राज्यमन्त्री रूपा विकसहित ३१ जना कर्मचारी मन्त्रालयबाट बाकु जाने भएका छन्। मन्त्रालयले पठाउन लागेकामध्ये युएनएफसिसिसीका विभिन्न निकायमा भएका सदस्य तथा विज्ञबाहेक अन्यको जलवायु सम्मेलनमा कुनै काम हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

विकास साझेदारलाई सहयोग मागेर जानु नै गलत परम्परा रहेको ती कर्मचारीको दाबी छ। ‘सहयोग माग्नु भनेको उनीहरूको अनुकूल काम गरिदिन्छौं भन्ने हो। यसरी सहयोग लिएर गएपछि ती साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हेप्ने गरेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने। मन्त्रालयका अनुसार सचिव एक जना, सहसचिवहरू सात, उपसचिव ११ र शाखा अधिकृत १२ जना गरी कुल ३१ कर्मचारीको मनोनयन भएको थियो। मन्त्रालयको बजेटअनुसार त्यहाँ जान २५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । सो बजेटबाट चार जना मात्रै समेट्न सकिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

यतिबेला मन्त्रालयका तर्फबाट सहभागी हुनेमध्ये सिन्धु ढुंगाना जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं युएनएफसिसीको फोकल पर्सन हुन्। त्यसैगरी सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल अतिकम विकसित देशहरूको समूह (एलडिसी) का सदस्य छन्। महेश्वर ढकाल हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) विषयसँग सम्बन्धित छन्। मन्त्रालयअन्तर्गतकै रेड कार्यान्वयन केन्द्रका नवराज पुडासैनी कार्बन व्यापारमा संलग्न छन्।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्मा एडप्टेसन फन्ड बोर्डमा सदस्य छन्। ‘युएनएफसिसिसी अन्तर्गतका निकायका सदस्य, फोकल पर्सन र विषय विज्ञबाहेक अरू कसैको कुनै भूमिका छैन। अझ भन्ने हो भने मन्त्रीले भाषण गर्ने हो, सचिव र महाशाखा प्रमुखबाहेक अन्यको कुनै जिम्मेवारी र भूमिका छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार उनीहरू विभिन्न दाताको सहयोगमा जलवायु सम्मेलनका नाममा घुम्न जान लागेका हुन्। ‘लाजमर्दो अवस्था छ, वन मन्त्रालयमा अहिले कर्मचारी भेट्टाउन सिला खोज्नुपर्छ,’ उनले भने।

द्विपक्षीय बैठक तथा साइड–इभेन्टसम्म पनि भूमिका नहुने प्रशासन, लेखा र कानुनसहितका कर्मचारीसहित मन्त्री शाहीको सचिवालयका कर्मचारी तथा छोरा पनि सहभागी हुँदैछन्। मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट कोप–२९मा सहभागी हुनेमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित सचिव दीपक खराल, सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल, महेश्वर ढकाल, सिन्धु ढुंगाना, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनी, वनस्पति विभागका महानिर्देशक सञ्जीव राई, वन तथा भू–संरक्षण विभागका सहसचिव धनञ्जय लामिछाने, प्रशासनका सहसचिव भूपाल बराल, कानुनतर्फका उपसचिव महेन्द्र शाही, लेखाका उपसचिव दीपक अधिकारी, प्रशासनका उपसचिव शोभाखर रेग्मी, प्रशासनका शाखा अधिकृत गंगा पाण्डे, खेम काफ्ले, नारायण रायमाझी, जलवायु परिवर्तन महाशाखाबाट उपसचिवहरू नरेश शर्मा, राजु सापकोटा, शिव खनाल, सुमन सुवेदी, हरि शर्मा, प्रकाश थापा, दीपा वली, प्राविधिक अधिकृतहरू हिमाल शिवाकोटी, शिला ज्ञवाली, प्रकाश लामिछाने, नारायण पोखरेल, अमृत शर्मा, कानुन अधिकृत जनकाराज शाही, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीका स्वकीय सचिव लेक विक्रम शाही, मन्त्रीका छोरा राजेन्द्र शाही छन्। उनीहरूबाहेक पनि केही कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा विज्ञहरू केही दिनपछि सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। उनीहरू सबैलाई विकास साझेदार संघसंस्थाले सहयोग गर्ने भएका छन्। उनीहरूलाई एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड बैंकदेखि अन्य विभिन्न विकास साझेदार निकायले सहयोग गर्दैछन्।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८१ ०६:३७ मंगलबार