श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पटकपटक माग्दासमेत संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपलब्ध नहुँदा समितिको बैठक भने अनिर्णीत बनेको छ।
सोमबार बसेको समिति बैठकमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएपछि कुनै निर्णय नगरी मंगलबार बैठक बोलाइएको छ। दुई तिहाइ समिति सदस्य उपस्थित भएको असोज ३ गतेको बैठकमा उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पुनः माग गर्ने भन्दै उनका बारेमा कुनै निर्णय गरिएन। त्यसपछि सोमबार बोलाइएको बैठकमा पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त नहुँदा दुुई तिहाइ पुगेन। तर, समितिमा दुई तिहाइ पुगेको भए पनि उनको नाम अस्वीकृत हुने थियो भन्नेमा अन्योलता देखिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
मंगलबारसम्ममा शैक्षिक योग्यताको कागजात प्राप्त नभएमा उनको नाम अस्वीकृत गर्ने समितिको तयारी रहेको कांग्रेसका समिति सदस्यको भनाइ छ। तर अस्वीकृत गर्दा दुई तिहाइ सदस्यको सहमति आवश्यक पर्दछ। कुल १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइ पुग्नका लागि १० सदस्यको आवश्यकता पर्दछ।
सोमबारको समितिको बैठकमा आठ जना मात्र उपस्थित थिए। समितिमा दुई तिहाइ नपुगेको कारण वा अन्य कारण मंगलबार पनि निर्णय गर्न नसकेमा भने प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराई स्वतः नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन्। संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीबमोजिम ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट कुनै निर्णय नभएमा स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले गत साउन १६ गते प्रस्ताव गरेका प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा साउन २७ गते पठाएको थियो। सोको जानकारी समितिमा प्राप्त भएको मितिले असोज ८ गते मंगलबार ४५ दिन पुग्नेछ। समितिले ४५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन भन्ने नियमावलीको व्यवस्था छ।
२०७७ साउन १३ गते राप्रपाका सुनीलकुमार थापासँगै कांग्रेसमा प्रवेश गरेका उनी कांग्रेस कोटाबाट राजदूतमा प्रस्तावित हुन्। राजदूत बन्नका लागि न्यूनतम स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उनले स्नातक गरका हुन् वा होइनन्, समितिले असोज ३ गते बसेको बैठकमा कागजात प्राप्त गर्न नसकेपछि भट्टराईबाहेक १६ जनाको नाम अनुमोदन भएको थियो।
समितिमा नौवटा उजुरी परेकामा चार प्रस्तावित राजदूतको समितिले अनुमोदन गरे पनि उजुरी नै नपरेका भट्टराईको नाम शैक्षिक प्रमाणपत्र वा कागजात प्राप्त नभएकाले रोकिएको छ। शैक्षिक योग्यता प्रमुख आधार भएकाले मंगलबारसम्म प्राप्त नभएमा समितिले अस्वीकृत गर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक तथा समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।
समितिमा इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डितविरुद्ध चारवटा उजुरी परेका थिए भने मलेसियका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका थिए। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्माविरुद्ध एउटा र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डा. कपिलमान श्रेष्ठविरुद्ध एक उजुरी परेको थियो। उजुरीको आधार हेर्दा ती चार प्रस्तावित राजदूत पनि अनुमोदन गर्न अयोग्य भएको विश्लेषण गरिएको थियो।
सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ समितिले भदौ १६, १७, १८, १९, २७ गते सुनुवाइ गरेको थियो। अनुमोदन हुने प्रस्तावित राजदूतमा प्राध्यापक डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) डा. शैल रूपाखेली (जर्मनी), डा. शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रिता धिताल (पाकिस्तान), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुसी महासंघ), नरेन्द्रविक्रम ढकाल (साउदी अरब), डा. कपिलमान श्रेष्ठ, (दक्षिण अफ्रिका), डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत) र लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) रहेका छन्।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८१ ०८:२३ मंगलबार
