सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरणभित्रको बदमासी बाहिरिने डरले केही व्यक्ति आत्तिएको बताएका छन्। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पोखरेलले वर्षौंदेखि विद्युत् प्राधिकरणभित्र भएका बदमासी बाहिरिने डरले केही व्यक्ति आत्तिएर आफूविरुद्ध अनर्गल प्रचारमा उत्रिएको दाबी गरे।
पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरण र व्यापारीहरू बीचमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत्को अतिरिक्त महसुलमा विवाद भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु मात्रै गरेको बताए। ‘सार्वजनिक लेखा समितिले हाल विद्युत् प्राधिकरण र व्यापारीबीच विवाद उत्पन्न भएपछि छानबिन मात्रै थालेको हो,’ उनले भने, ‘छानबिनले कुनै निष्कर्ष ननिकाल्दै किन आत्तिनुपर्यो?’
अहिलेको सरकारले भन्दा पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेका कामका विषयमा नै लेखा समितिमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको उनले बताए।
पोखरेलका अनुसार सांसदहरूले मुख्यतया व्यवसायीहरूका वकिलले ४५ मिनेट लगाएर गरेको बहस र लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु हुनु, शब्द पनि, शैली पनि र माग पनि मिलेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग निर्माण गरेको होइन भन्ने आधार के हो ? भनी प्रश्न गरे।
उनीहरूले प्राधिकरणले उठ्दै नउठेको आम्दानी, प्राप्त नभएको रकम आम्दानीमा गणना गरेर केहीको राजस्व पनि तिरेर प्राधिकरण कृत्रिम नाफामा रहेको भनेर सवाल पनि उठाएको उनले बताए। ‘१०–१५ वर्षदेखि प्राधिकरणले नयाँ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेको छैन।
प्राधिकरणले अरूले उत्पादन गरेको विद्युत् किनबेच गरेर कमिसन लिने काम मात्रै गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कृत्रिम आम्दानी देखाएर प्राधिकरणको ठुलो घाटा छोपेको विषय उठेको छ। विद्युत् प्राधिकरणको स्रोत साधनको प्रयोग गरेर २२–२३ वटा सब कम्पनी खडा गरिएको देखिएको छ। १२–१३ वटा कम्पनीको अध्यक्ष त विद्युत् प्राधिकरणकै जिम्मेवार व्यक्तिहरू रहेको विषय पनि लेखा समितिमा उठेको छ।’
पोखरेलले देशभरिको प्राधिकरणसँग जोडिएका सामान किन्न प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्तिका दाजुको ठेकदारी कम्पनीबाट मात्रै किन्नुपर्ने, प्राधिकरणका शाखा कार्यालयहरूले कुनै पनि सामान खरिद गर्न नपाउने, देशभरिको कुल बजेटबाट प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीका आफन्तकोबाट मात्रै किन्नुपर्ने अन्यत्र किन्न नपाइने विषय पनि माननीयहरूले उठाएको जानकारी दिए ।
पाँचवटा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा टिओटी डाटा मिटरको बिल दिए व्यापारीहरूले पैसा तिर्ने उल्लेख भएको लेखा समितिले जनाएके छ। टिओटी मिटरको बिल देखाउन प्राधिकरणसँग लेखा समितिले माग गरेको उनले सुनाए।
‘प्राधिकरणले ट्रकमा सामान ल्याएको सुनेको छु । हामीले मागेको बाहेक अन्य वस्तु हाम्रो सरोकारको होइन। सचिवालयलाई पनि चाहिनेबाहेकका कागजपत्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छु,’ उनले भने, ‘छलफल गर्दै आत्तिनुपर्ने कारण के हो? छलफल गर्न दिनुस् । छानबिन गर्न दिनुस्। प्राधिकरणले गरेका कामको विषयमा छलफल र छानबिन नै गर्न नहुने हो र? बदमासी गरेको छैन भने किन आत्तिनुपर्यो ? लेखा समितिमा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। त्यो लाल आयोग सेटिङमा बनेको हो। जसले व्यापारीलाई १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गर्यो।’
महालेखाको प्रतिवेदनमा करिब २२ अर्ब रकम उठाउनुपर्ने देखिएको तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सेटिङमा लाल आयोग गठन गरी व्यपारीलाई १६ अर्ब छुट दिएको उनले बताए । ‘करिब २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको मात्रै बिल प्राधिकरणले पठाइएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो विषयमा पनि लेखा समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।’
यस्तो विषयमा तथ्य, कानुन र प्रमाणको शृंखला तयार गरेर समितिमा राख्ने र समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने पोखरेलले बताए।
‘अब समितिको बैठक लाइभ हुन्छ’
पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिको अबका बैठक लाइभ हुने बताए । उनले दाहाल सरकार र कुलमान घिसिङले व्यापारीसँग सेटिङ गरेर १६ अर्ब छुट दिएको तर मलाई व्यापारीसँग मिल्यो, बाहिर निर्णय भयो भनेर अनर्गल प्रचार र चरित्र हत्या गरेर २०–५० जना मानिस आत्तीएर कराउँदै हिँडेकाले प्राधिकरणभित्र बदमासी छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। पाँचवटा आयोगको प्रतिवेदन, प्राधिकरणको ऐननियम, प्रचलित कानुनहरू र महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको निरूपण गरिने पोखरेलले बताए।
‘महालेखाले कायम गरेको बक्यौता व्यापारी होस्, कर्मचारी होस्, जोसुकै होस् कसैलाई पनि छुट दिँदैनौं। जो भए पनि तिर्नुपर्छ तिराउँछौं,’ पोखरेलले भने । उनले उद्योग बन्द गरेर हजारौं मजदुरलाई बेरोजगार बनाएर भन्दा उद्योग बन्द नगरी विद्युत्को महसुल उठाउने सरकारको नीतिअनुसार विद्युत्को लाइन जोड्न निर्देशन दिएको स्पष्ट पारे।
‘कुलमानलाई हटाउने उद्देश्य छैन’
सभापति पोखरेलले व्यवसायीसँग सेटिङ गर्यो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रयास गरियो भन्ने विषय प्राधिकरणको बदमासी बाहिरिने डरले आत्तिएका व्यक्तिहरूले गरेको विज्ञापन मात्रै भएको पोखरेलको टिप्पणी छ।
उनले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन केन्द्रित हुन्छ । बक्यौता देखिए ८ अर्ब हैन २२ अर्ब नै असुल्छौं।’ पोखरेलले कुलमान घिसिङसँग कुनै आग्रह पूर्वाग्रह आफूले नराखेको स्पष्ट पारे। पोखरेलले चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचालेपछि शंका गर्ने ठाउँचाहिँ भएको बताए।
‘लेखा समिति सभापति दाहालले दिएका होइनन्’
प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माग गरेको विषयमा पोखरेलले दाहालसँग निवेदन हालेर यो पद नपाएको टिप्प्णी गरे। पोखरेलले दलहरूबीचमा भागबन्डा हुँदा एमालेको भागमा लेखा समिति परेको र एमालेले पठाएर आफू सभापति भएको स्पष्ट पारे। पोखरेलले शीर्ष नेताहरू बसेर हेरफेर गरे आफू बाधक नबन्ने स्पष्ट पारे।
पार्टीले फिर्ता बोलाए जुनसुकै बेला पनि पद छाड्न तयार रहेको उनले बताए। माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा विगतमा तीन पटक सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माओवादीले नै लिएको इतिहास भएकाले अरूले चाहिँ छाडिहाल्नुपर्ने, अरूलाई चाहिँ नियम लाग्ने माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ नलाग्ने भन्ने नहुने पोखरेलले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ ०७:०९ आइतबार
