विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षामा हुने राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समालेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ राजनीतिक ‘उथपुथल’कै कारण एक सय २८ दिनमा मन्त्रालयबाट बिदा भइन्। तर जाँदाजाँदै उनले बनाएका कार्यविधि तथा निर्देशिका भने कार्यान्वयनमा छन्।

सरकार परिवर्तनसँगै एमाले सांसद विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री बनेकी छन्। भट्टराई विद्यालय शिक्षा विधेयक  संसद्बाट पारित गराई शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने उद्घोषसहित मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको डेढ साता बितेको छ। भर्खरै मन्त्री भएकाले उनी दिनहुँ भेटघाटमै व्यस्त छिन्। भेटघाटसँगै उनले मन्त्रालयका अधिकारीसँग शिक्षाका विभिन्न विषयमा छलफल गरिरहेको कर्मचारी बताउँछन्। उनले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसकेकाले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठकै नीति, निर्देशिका तथा कार्यक्रमलाई नै मन्त्रालयले निरन्तरता दिँदै आएको कर्मचारी बताउँछन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले नयाँ मन्त्री नियुक्त भएसँगै केन्द्रले अब गर्नुपर्ने र गरिरहेका कामबारे छलफल गरिएको बताए। उनले अहिले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यविधि तथा निर्देशिकाअनुसारै केन्द्रले काम गरिरहेको बताए। ‘मन्त्रीज्यूसँग हामीले शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरिसक्यौं,’ महानिर्देशका शर्माले भने, ‘पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा ल्याएको शिक्षक सरुवा निर्देशिका, २०८१ अनुसारै हाल शिक्षकको सरुवा भइरहेको छ। यसैगरी राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई दलीय सदस्यता त्याग्न आह्वान, स्थानीय तहसँग त्यसको विवरण माग, ताकेता पूर्वमन्त्रीकै नीतिअनुसार भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रीको मुख्य प्राथमिकता विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु रहेको देखिन्छ। यसका लागि पहल भइरहेको छ।’

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ प्रविधि प्रयोग गरी बनाइएको ‘करिअर काउन्सिलिङ पोर्टल’ भने आफैंले बन्द गरी बाहिरिएकी हुन्। पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले सञ्चालनमा ल्याएको कक्षादेखि लक्ष्यसम्मको करिअर काउन्सिलिङसम्बन्धी युट्युब च्यानल बन्द भएको छ। किनभने यसको स्वामित्व शिक्षा मन्त्रालयसँग नरहेको महानिर्देशक शर्माले बताए।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षतासम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनी संसद्मा कुरा उठेपछि मन्त्री भट्टराईले छानबिन गर्न केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्त कोइरालाको संयोजकमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दहालले बताए।

‘करिअर काउन्सिलिङ पोर्टल मन्त्रालयसँग लिंक नभएको देखियो। यसलाई मन्त्रालयभित्र ल्याउन खोजिँदै छ,’ दहालले भने, ‘अहिले मन्त्रीज्यू शुभचिन्तकसँग भेटघाटमै व्यस्त हुनुहुन्छ।’

मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रविधिसँग जोड्दै काम सुरु गरेकी पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेला कर्मचारीसँग रुष्ट थिइन्। उनको ‘डिक्टेटरसिप रवैया’ प्रति कर्मचारी पनि नाखुस थिए। यसबाट मन्त्रीलाई मन्त्रालयमा काम गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना भएको थियो भने उनले ल्याएका कतिपय निर्देशिका विवादमा परे।

शिक्षक सरुवा निर्देशिका कार्यान्वयनले शिक्षक सरुवामा राजनीति पहुँचको बोलवाला हट्ने भएकाले त्यसले निरन्तरता पाउने नयाँ मन्त्री भट्टराईको भनाइ रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक शर्माले बताए। तर शिक्षक तथा पालिकाहरूले यसको चर्को आलोचना गर्दै आएकाले यसले निरन्तरता पाउनेमा विश्वस्त हुन भने सकिँदैन।

मन्त्रालयले गत जेठ १३ गते जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको छ। यसले सरुवा थप असहज बनाएको भन्दै आलोना भइरहेको छ। मन्त्रालयले भने शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले शिक्षक सरुवामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दहाल निर्देशिका बनाउनुअघि ‘जुम’बाट पालिका, प्रदेश, शिक्षक, प्राध्यापक र शिक्षकका संघसंगठनका अधिकारीसँग बृहत छलफल गरिएको दाबी गर्छन्।

महानिर्देशक शर्माले राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्रै हुने शिक्षक सरुवालाई रोक्न निर्देशिका जारी भएको बताए। ‘नयाँ निर्देशिकाअनुसार शिक्षक सरुवा जिल्लास्थित समन्वय एकाइको समन्वयकारी भूमिकामा प्रधानाध्यापक र पालिकाको सिफारिसमा हुन्छ,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘विद्यालयले खालि शिक्षक पदमा आवेदन माग गर्छ। प्रधानाध्यापक र पालिकाको सिफारिसमा एकाइको समन्वयकारी भूमिकामा शिक्षक सरुवा हुन्छ। व्यवस्थापन समितिले नै प्रधानाध्यापक चयन गर्ने भएकाले अब प्रधानाध्यापक र पालिकाको सिफारिसमा सरुवा हुन्छ। यसले विद्यालयमा लामो समय काम गरेका शिक्षकले सरुवामा प्राथमिकता पाउँछन्।’

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको अर्को महŒवपूर्ण उपलब्धि शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न लगाउने नीति हो। यो नीतिअनुसार आठ सय २५ शिक्षकले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको तथ्यांक मन्त्रालयसँग आइपुगेको छ। यो नीति पनि निरन्तरता पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता दहालले भने, ‘शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिने शिक्षकको संख्या २० पुगेको छ। आठ सय २५ शिक्षकले विभिन्न दलको सदस्यता त्याग गरिसकेका छन्।’

यसैगरी कानुनविपरीत गरिएको शिक्षकको काज सरुवा स्वीकृति फिर्ता, स्थानीय तहसँग त्यसको विवरण माग, स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। मन्त्रालयलाई पालिकाबाट प्राप्त विवरणअनुसार काजमा रहेका २ सय ९१ मध्ये ५४ शिक्षकको काज फिर्ता भएको छ र ५९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यसलाई पनि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले महŒवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यसले पनि निरन्तरता पाएको छ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा पाँच वर्षदेखि गुपचुप राखिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा भने अहिले मन्त्रालय मौन छ।

यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खोजी र छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी काम अघि बढाउनु ,त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्नु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्यमा त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बराललाई मनोनयन गर्नुलाई पनि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिएकी थिइन्। उनले विद्यालय तहमा करिब साढे दुई अर्बका रूपैयाँबराबरका पाठ्यपुस्तक बर्सेनि खरिद गर्नुको साटो पुस्तक पुनः प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बनमा जोड दिएकी थिइन्। उनले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र टिकाउन दिवा खाजामा जोड दिनु र सुरु गरेको विद्यार्थी काउन्सिलिङ कार्यक्रम पनि विद्यार्थीको हितमा देखिन्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन र सम्बन्धन प्रक्रियाको समयतालिका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र अन्य निकायसँग तालमेल हुनेगरी निर्माण गरी प्रकाशित गर्ने काम पनि उनकै पालामा भएको थियो।

श्रेष्ठ मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै उनले सुरु गरेका कतिपय राम्रा काम थाती छन्। त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उत्तरपुस्तिका गायब प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्न त्रिवि पदाधिकारी हिचकित्याइरहेका छन्। अहिले पनि त्रिविमा अखिल समाजवादी विदार्थी संगठनको धर्ना र घेराउ छ।

त्रिविको सम्पत्ति छानबिन र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सम्पत्ति छानबिन समिति बनेको छ, काम कति भयो थाहा छैन। उच्चस्तरीय शिक्षा अयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। शिक्षामन्त्री भट्टराईका सामु पुरानै नीतिअनुसार चल्ने कि नयाँ कार्ययोजना बनाएर भन्ने चुनौती देखिएको छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०८१ ०७:१७ शनिबार