नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्यअन्तर्गत बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने भएका छन्। यसका लागि संघीय संसद् सचिवालय सबै तयारी गरिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले गत बुधबार संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए। ओलीलाई दुई तिहाईनजिक विश्वासको मत प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३१ गते पदभार समालेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि कांग्रेसको समर्थनमा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो। कांग्रेससँग नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्तासहित बाहिरिएको थियो। अल्पमतमा परेको दाहाल नेतृत्वको सरकार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ढलेको हो। दाहालले असार २८ गते विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्न सरकारकामा सहभागी नभएका साना दलसँग पनि छलफल गरेका छन्। उनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सँग छलफल गरेका छन्। यी दुई दलले पनि विश्वासको मत दिए ओलीलाई दुई तिहाई समर्थन मिल्नेछ। छलफलमा ती दुई सकारात्मक रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा रहेका अन्य दलसँग पनि विश्वासको मतकका विषयमा छलफल गरेका छन्। भर्खरै सत्ता गुमाएर विपक्षी बेन्चमा पुगेको माओवादी केन्द्रसँग पनि उनले विश्वासको मत मागेका छन्। तर उसले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन एमालेले शनिबार आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको छ। एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पार्टीका सांसदलाई आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राख्ने प्रस्तावको पक्षमा मत दिन ह्विप जारी गरेका हुन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २०२८ र एमाले संघीय संसदीय दलको विधान, २०७७ को धारा २४ बमोजिम ह्विप जारी गरिएको हो।

नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासका मतका लागि राख्ने प्रस्तावको पक्षमा मत दिन आफ्नो पार्टीका सांसदलाई आग्रह गरिसकेको छ। कांग्रेस सरकारको प्रमुख साझेदार हो। अहिले सरकारमा कांग्रेस, एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७, जसपाका सात र लोसपाका चार गरी १७६ सांसदको विश्वासको मत पाउने निश्चित जस्तै छ। 

दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यसका लागि जसपा नेपालका पाँच र जनमत पार्टीका ६ सांसदको पनि समर्थन लिने प्रयासमा ओली छन्। यी दुई दल विश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिए सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने छ । कांग्रेस–एमालेकै सहयोगमा मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले उसले केन्द्रमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने विश्वास गरिएको छ । विश्वासको मतका लागि ओलीले राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २१, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का १०, आम जनता पार्टी (आजपा), नेमकिपा र जनमोर्चाका एक÷एक सांसद उभिने भएका छन्। नाउपाको मत कता जान्छ भन्ने यकिन भएको छैन । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले सरकारको समर्थन र विरोध केही गरेका छैनन्।

राप्रपा खुल्न बाँकी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राख्ने प्रस्तावको पक्ष–विपक्षमा खुल्न बाँकी छ। सो पार्टीका नेताले यसअघि गुण र दोषका आधारमा ओली सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने बताएका थिए। राप्रपाले विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीले राख्ने प्रस्तावको विषयमा कुन कित्तामा उभिने भन्ने निर्णय लिने आइतबार बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बताएका छन्। ‘विश्वासको मत दिनु हुँदैन भन्ने सुझाव बलियो छ। यसबारे आइतबार निर्णय हुनेछ’, शाहीले भने।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार नै एमाले कांग्रेस गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेका छन्। उनले सरकारका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गर्ने तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वास मत भने नदिने बताएका हुन्।

बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केसीले अहिले सरकार चलाउनेहरूको चरित्र र व्यवहार गतिलो नभएकाले विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका थिए। उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने जनाएका छन्।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०८१ ०६:२१ आइतबार