संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुई तिहाई नजिकको सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्। शुक्रवार पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत नपाउने लगभग निश्चित भएपछि दुई तिहाई नजिकको सरकार बनाउने तयारीमा ती दलहरू लागेका हुन्।
सरकार नेतृत्व दाबी गर्नुअघि बिहीबार साँझ कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले साना राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरे। ‘सकेसम्म पहिलो चरणमै दुई तिहाईकै सरकार बन्छ, नत्र दोस्रो चरणमा दुई तिहाई सांसदको समर्थनमा सरकार बन्छ,’ साना दलसँगको छलफलमा रहेका एमालेका एक पदाधिकारीले भने।
उनका अनुसार शुक्रवार संसदको प्रक्रिया सकिएलगत्तै कांग्रेस–एमालेको संसदीय दलका नेताहरूले समर्थन दिएको पत्रसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी छ। ‘राष्ट्रपति कार्यालयले फटाफट काम गरे शुक्रबार अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् नत्र आइतबार शपथ हुनेछ,’ एमालेका ती पदाधिकारीले भने।
संसद्को कार्यसूचीअनुसार भोलि बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसप नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की रन्जिता श्रेष्ठ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकपा) प्रेम सुवालले बोल्ने कार्यतालिका छ। शुक्रवार संसद्को सबै प्रक्रिया चार घण्टाभित्र सिध्याउने गरी थालिएको छ।
चार घण्टाभित्र सबै दलका शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन गरेपछि दाहालको पक्षमा बहुमत पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था छैन। दाहालको पक्षमा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २१ र नेकपा एसका १० जनाबाहेक अन्य सांसदको समर्थन अहिलेसम्म देखिएको छैन। संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सकिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शुक्रबार दिउँसो नयाँ सरकारका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ। कांग्रेस एमालेले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमकै सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्। दुवै पार्टीका १६४ जना सांसद छन्। एमालेका दुई सांसद विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा सहभागी हुनेछैनन्।
मन्त्री छनोटको जिम्मा ओलीलाई
कांग्रेस–एमालेको सहकार्य नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भए पनि मन्त्रालय र मन्त्रीबारे पनि अन्तिम गृहकार्य थालिएको छ। कांग्रेसको समर्थनमा बन्न लागेको ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट को–को जाँदैछन् भन्ने टुंगो लागिसके पनि त्यसलाई बाहिर ल्याइएको छैन। एमालेबाट अनुभवका आधारमा, कार्यसम्पादनका आधारमा, संसद्मा पार्टीका तर्फबाट खेलेको भूमिकाका आधारमा, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई उठान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउने तयारी भएको एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेससँगको सहकार्यमा उपप्रधानमन्त्री एक जना मात्रै रहने चर्चाले पनि तत्कालै एमालेले मन्त्रीहरूको नामबारे सार्वजनिक गरेको छैन।
बुधबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटघाटमा एमाले र कांग्रेस दुवैबाट दुई उपप्रधानमन्त्री राख्ने सहमति भएको छ। ‘दुई जना उपप्रधानमन्त्री हुने भए एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री हुनेछन्,’ एमालेका एक पदाधिकारीको दाबी छ। उनका अनुसार अहिले संसद्बाहिरबाट मन्त्री नबनाउने एमालेको नीतिअनुरूप आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा ओलीले पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका हुन्।
एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीमा उपाध्यक्ष पौडेल जाने पक्का छ। चुनाव जितेको सांसद हुनुपर्ने अनि अहिले देखिएको संकट टार्न भूमिका खेल्न सक्ने नेता नै मन्त्री बन्ने मापदण्ड बनाएको अवस्थामा एमालेबाट पौडेल निर्विकल्प रहेको स्रोतको दाबी छ। पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषदको गठनका लागि ओली–देउवाबाहेक एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल तथा कांग्रेसबाट रमेश लेखकले छलफल गरेका थिए। एमालेबाट कोको मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा पार्टी सचिवालयमा छलफल भएको छैन। तर सचिवालय बैठकले मन्त्री छान्ने अधिकार भने ओलीलाई दिइएको छ। पौडेललाई यसअघि एमाले–माओवादी गठबन्धनमा पठाउन खोजिए पनि उनी तयार भएका थिएनन्।
यसअघि ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा २०७७ असोजमा पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए। २०७९ सालको आम चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा उनी अर्थमन्त्री थिए। कांग्रेससँग माओवादी केन्द्रको समीकरण बनेलगत्तै उनी ६४ दिनमै बाहिरिएका थिए।
एमालेबाट अर्थमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावित रहेका नेताद्वय महासचिव शंकर पोखरेल, नेता सुरेन्द्र पाण्डे भने संसद्बाहिर छन्। दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले कम अनुभव र कम एक्सपोजर भएका पात्रहरू पठाए पनि यसपल्ट त्यसो नगर्ने संकेत गरेको छ। दाहाल सरकारमा सहभागी भएका केही मन्त्रीलाई दोहो¥याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यसपटक पूर्वबाट सचिव योगेश भट्टराई मन्त्रीमा लैजाने सम्भावना छ। एमालेले लिने दुई मन्त्रालय भने निश्चित भइसकेको छ। अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय एमालेले लिने निश्चितजस्तै रहेको स्रोतले जनाएको छ। गृह र परराष्ट्र कांग्रेसले लिने निश्चित भइसकेको छ।
प्रकाशित: २८ असार २०८१ १०:२६ शुक्रबार
