‘संविधानको रक्षाका लागि र पार्टीभित्रको व्यक्तिवादी चरित्रविरुद्ध हामीले विद्रोह गरेर, आफैंले बनाएको पार्टी तोडेर, विष पिएर तपाईं (पुष्पकमल दाहाल) को पक्षमा उभिएका थियौं। हामीलाई बाटोमा छाडेर पटकपटक हिँड्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंबारे सडकका मान्छेमा पनि कति चाँडो रङ फेर्ने प्राणी भन्ने पहिचान बनेको छ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संविधानको धारा १०० को २ अनुसार फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले राखेको एक अंश हो यो।

त्यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद राजकिशोर यादवसहित सत्ता साझेदार दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री दाहालमाथि आशंका व्यक्त गरेका थिए। यादवले दाहाल सरकारको कार्यकालमाथि नै प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘यहाँको कार्यकाल लामो कति होला, म यकिनसाथ भन्न सक्दिनँ तर आयु तपाईंकै हातमा छ।’ साझेदार र सहयात्री दलहरूको आशंका र संशयबीच दाहालले फागुन ३० गते विश्वासको मत पाए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित २६८ सदस्यमध्ये दाहालको पक्षमा १५७ मत पर्‍यो। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दलहरू विपक्षमा उभिए। एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जसपा नेपाल, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहितका दल र स्वतन्त्र सांसदले दाहाललाई विश्वासको मत दिए।

रास्वपा, जसपा, नेकपा एस, नाउपाले विश्वासको मत दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैलीप्रति आशाभन्दा धेरै आशंका गरे। दलहरूले गरेको आशंका र संशयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले हटाउने र राम्रो काम गरेर इतिहास बनाउनेभन्दा पनि सत्तारूढ दल नै विभाजन गरे। त्यो पनि सत्ता टिकाउनका लागि भएको र गरेको भन्दै उनले सानका साथ सार्वजनिक रूपमै बताए। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपा नेपाल मात्र होइन, दाहालको सत्तास्वार्थमा नाउपा गम्भीर विवादमा रुमलिन पुगेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्ने विवादले उक्त दलको संसदीय दलको नेता नै परिवर्तन भएको छ।

हजारौं नागरिकले विभिन्न सहकारीमा बचत गरेको रकम दुरूपयोगमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिए। त्यस विषयमा छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्‍यो। तर प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार तलमाथि हुने भयमा परे। विपक्षीको अवरोधबीच उनले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभामा चौथो पटक विश्वासको मत लिए। संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र प्रतिपक्षीको संसद् भन्ने मान्यताविपरीत दाहाल सत्तास्वार्थमा रमिरहे।

कमजोर बन्दै गएको पार्टी संगठनका कारण माओवादी केन्द्र आफ्नै बलबुतामा आम निर्वाचनको सामना गर्न सक्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। तर उनको ध्यान संगठन होइन, सत्तामै केन्द्रित हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको नाममा प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेभित्र पनि खेल्न थालेको आशंका नेतृत्व तहले गर्न थालेको थियो। विशेष महाधिवेशन बोलाएर एमाले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र सोही नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू एकीकरण गर्ने दाहालसहितका केही नेताको चाहना र तयारी रहेको निकटहरूको दाबी छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोहीअनुसार एमालेको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन खोजिएको जानकारहरूको दाबी छ। एमालेको मूल नेतृत्वसँगको छलफल र परामर्शबिना माओवादी केन्द्र, एमाले र नेकपा एसका विभिन्न तहका नेताहरूको सक्रियताले दाहाल ‘इनफ इज इनफ’ भन्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतहरूको दाबी छ।

२०७९ पुस १० गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पुस २६ गते उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिएका थिए। पहिलोपटक पुस २६ गते संसद्मा उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जना दाहालको पक्षमा उभिँदा दुईजनाले मात्र विपक्षमा उभिएका थिए। त्यसपछि एमालेसहितको गठबन्धन छाडेर कांग्रेससमेतका दलसँग मिलेका दाहालले चैत ६ गते फेरि धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिएका थिए। दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा पक्षमा १ सय ७२ मत पर्‍यो। त्यसबेला एमालेसहितका ८९ सांसदले दाहाललाई अविश्वास व्यक्त गरे र विपक्षमा मत दिए। तेस्रोपटक अर्थात् २०८० फागुन ३० प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २ सय ६८ सांसदमध्ये कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सहित १ सय १० जनाले विपक्षमा मत दिए।

दाहालको पक्षमा जेठ ७ गते १ सय ५७ सांसद उभिए। उनै दाहालले शुक्रबार फेरि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। सरकारमा सहभागी एमालेसहितका दल दाहाल नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस, एमालेसहितका दल उनको विपक्षमा उभिएका छन्। करिबकरिब प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदको २०७९ पुस २६ गते विश्वासको मत पाएका दाहालले शुक्रबार आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा एसको मात्र साथ रहने देखिन्छ। ती दलका सबै सांसद्को मत दाहालको पक्षमा परे ६३ मत हुनेछ।

दाहालले भनेजस्तै कुनै उथलपुुथल भएबाहेक शुक्रबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा दुईभन्दा बढी दललाई प्रधानमन्त्री दाबीका लागि आह्वान गर्नेछन्। असार १७ गतेको सहमतिअनुसार कांग्रेस समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्नेछन्। ओलीलाई अन्य दलहरूले पनि समर्थन गर्नेछन्। प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई सांसद्को समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने निश्चितप्रायः छ।

कांग्रेसमा मन्त्री बन्ने लाइन

फागुन २१ गते सत्ताच्युत भएको कांग्रेस महिनामै फेरि सरकारमा फर्कने भएको छ। कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन हुने भएपछि कांग्रेसका सांसदहरू मन्त्री बन्न सक्रिय छन्। सभापति शेरबहादुर देउवासहित गुटका नेता मिलाउने र तिनलाई खुसी बनाउन कांग्रेस नेताहरू लागिपरेका छन्। दाहाल नेतृत्व सरकारमा यसअघि सहभागी नेताहरूले नयाँ सरकारमा अवसर नपाउने निश्चितजस्तै छ। तर पनि उनीहरूले पनि आफ्नो प्रयासलाई जारी राखेका छन्। तर कांग्रेसबाट को–को सरकारमा सहभागी हुन्छन् र गराउने भन्नेमा सभापति देउवाले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्।

पछिल्लो सहमति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका रमेश लेखक ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुने निश्चित छ। त्यसबाहेक अरू कोको सहभागी हुन्छन् र कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने निश्चित छैन। पार्टीका नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहमध्ये एकले कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अड्कल गरिएको छ। तर उपप्रधानमन्त्री बनाउनुहुँदैन भन्दै कांग्रेसभित्र अहिले लबिङ चलिरहेको छ। यदि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने अवस्थामा उनीहरू तिनै जना रोकिनेछन्। किनकि, उनीहरूले यसअघि नै उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। यसअघि दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी नेताहरू पनि यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले पठाउनेछैन। 

यसअघि उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङसहितका नेता सरकारमा सहभागी भएका थिए। दुवै उपसभापति अघिल्लो सरकारमा सहभागी भइसकेकाले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ। थापा नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकारमा पठाउने विश्लेषण गरिएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिताका दृष्टिकोणले थापाभन्दा लेखक अघि हुनेछन्।

त्यस्तै नयाँ सरकारमा देउवा पत्नी तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा, सहमहामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे, किशोरसिंह राठोर, जीवन परियार पनि मन्त्रीका लागि आकांक्षी छन्। त्यस्तै रामनाथ अधिकारी, उदयशमशेर राणा, हृदयराम थानी, राजेन्द्र केसी, श्यामकुमार घिमिरे, तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, रामहरि खतिवडा, दीपक खड्का, दीपक गिरी, शंकर भण्डारीसहितका नेताहरू मन्त्रीको आकांक्षासहित सक्रिय भएका छन्। यसैबीच एमालेले भने मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै दिएको छ।

प्रकाशित: २८ असार २०८१ ०८:५९ शुक्रबार