सहमतिबिना राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गरेको भन्दै नेकपा (एमाले), नेपाली का‌ग्रेससहितका चार दलले आपत्ति जनाएका छन्।  

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा स्थगित गर्नु नहुने धारणा राखेपनि बिना सहमति अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेको उनीहरुको आरोप छ।  

राष्ट्रिय सभामा बिहीबार बजेट आश्रित विधेयकहरु आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने, भन्सार महशुलसम्बन्धी विधेयकहरु पारित गर्ने कार्यसूची थियो। बजेट आश्रित विधेयक पारितका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उपस्थित हुनु पर्ने भएपनि कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसक्ने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेको दलहरुको भनाइ छ। 

नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाया, समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता शेखरकुमार सिंहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकमा भएका केही विषय संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री पुन बैठकमा नआएको दाबी गरे।  

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्राबधान राखि आर्थिक विद्येयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरि संशोधन सुझाव राखेकोमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेट सँग सम्बन्धित आश्रित विद्येयकहरु फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिन पछि प्रतिनीधि सभाबाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने उद्धेश्य रहेको हामीले महशुस गरेका छौं।'

यसबाट राष्ट्रिय सभाले विद्येयकहरुमाआफ्नो सुझाव र संशोधन राख्नपाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकारको समेत हनन भएको उनीहरुको भनाइ छ। चार दलले यसप्रकारको क्रियाकलापलाई गैह्र जिम्मेवार र गैह्र राजनीतिक भनेका छन्। 

प्रकाशित: २७ असार २०८१ १६:५३ बिहीबार