‘गाउँतिर नेताहरू आए भने चोर आए भन्छन् भन्ने साँचो हो त साथीहरू ?’ २०७८ पुस २४ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागीलाई सोधेका थिए। दाहाललाई लागेको थियो होला, कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताको दल र तिनका नेताप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेजस्तो बहिर्भाव राख्ने छैनन्।

दाहालभन्दा पहिला कांग्रेसलाई शुभकामना दिन उभिएका लिङ्देनले नेताहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेको दाबी गरेका थिए। ‘जनताले नेताको नाम सम्झिँदैन कुनचाहिँ चोर आएछ आज भन्छन्’ भन्दै उनले जनताको दृष्टिमा नेताहरूको मूल्य घट्दै गएको आशय प्रकट गर्न खोजेका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्न दाहाल लागिपरे पनि दर्शकदीर्घाबाट साथ नपाएपछि उनले भने, ‘होइन, यो गलत हो।’

सहभागीहरूलाई राजनीतिक दल र नेताप्रति दाहालले केही आश्वस्त बनाउने प्रयास गरे। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई बदनाम गर्ने मुलुकमा निरंकुशता र तानाशाही लाद्न उद्यत तत्त्वहरूको षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने दाहालले दाबी गरे।

 परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई बदनाम गरेर संविधानसभाबाट जारी संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न थालिएको दाहालको बुझाइ थियो। तर संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आशामा रहेका जनता सरकार, संसद् र राजनीतिक दलको कामप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था मात्र होइन, शासन सत्तामा पनि पुरानै अनुहार र परिपाटीले एकपछि अर्को गर्दै निराशा बढ्दै गएको छ। जनतालाई परिवर्तनको आभास हुनेगरी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले काम गर्नुपर्ने हो। जनतामा आशा र भरोसा जगाउने राजनीति र दलका नेताले हो। तर उनीहरू सत्तास्वार्थमा केन्द्रित भएका छन्। व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा राजनीतिक नेतृत्व रुमलिन पुग्दा मुलुकको शासन/प्रशासनमा स्वार्थ समूहहरू हाबी हुन पुगेका छन्।

दल र तिनका नेता जनताको नजरमा गिर्दै जाँदा मुलुकको शासन तथा प्रशासनमा भने कर्मचारी प्रशासन हाबी हुँदै गएका छन्। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफूअनुकूलका व्यक्ति काखी च्याप्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा निजामती प्रशासनमा लामो समय रहँदा देश र जनहितमा खासै योगदान नगरेका व्यक्तिहरू अवकाशपछि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पुग्ने गरेका छन्। मुलुकमा भएका आन्दोलनहरूमा सहभागी नभएका तर स्वार्थसिद्ध गर्न सक्रिय व्यक्तिहरू परिवर्तनको मर्म र भावनाअनुसार गठन भएका महत्तवपूर्ण निकायहरूको नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको प्रभावकारितामा ह्रास आउने गरेको छ।

सेवानिवृत्तपछि नियुक्त हुने चाँजोपाँजोमै उच्च प्रशासकहरूको ध्यान केन्द्रित हुन पुगेको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई आस र त्रासमा पार्ने तिनै प्रशासकहरूको अहिले संवैधानिक आयोग र नियुक्तिमा हालीमुहालीजस्तै देखिएको छ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताका आडमा ३० वर्षे पञ्चायती शासनमा जस्तै फरक विचार र आस्था राख्ने कर्मचारीलाई मात्र होइन, सरकार र राजनीतिक दललाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति २०४६ पछि नै सुरु भएको हो।

२०४७ सालमा संविधान जारी गरिएपछि २०४८ मा आम निर्वाचन भयो। कांग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई असहयोग गर्दै कर्मचारीहरू सडक आन्दोलनमै उत्रिएका थिए। जननिर्वाचित सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने निजामती प्रशासन विगतमा असहयोगी आन्दोलनमा पटकपटक उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको मुख्य सचिवालयका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य सचिव आफ्नो आस्था र प्रतिकूल व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्दा असहयोगको नीति अख्तियार गर्ने गरेका छन्।

पछिल्ला ३५ वर्षमा अपवादबाहेक अधिकांश मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको राजनीतिक नेतृत्वको गुनासो छ। उनीहरूले जनताका प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, समानान्तर सरकार सञ्चालनको प्रयास गर्दा पटकपटक समस्या सिर्जना भएको राजनीतिक नेतृत्वको गुनासो छ।

नेताहरू मात्र होइन, प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समय बिताएका कर्मचारीहरू पनि मुख्य सचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक सहयोग हुने नगरेको स्वीकार गर्छन्। उनीहरूलाई नै कुनै न कुनै राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले काखी च्याप्ने परिपाटी हाबी हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले चाहेअनुसार सरकारको नेतृत्वमा पुगेर ‘डेलिभरी’ दिन असफल भएका छन्।

‘राजनीतिक नेतृत्वको लक्ष्य र योजना एकातिर हुन्छ तर कर्मचारीको स्वार्थ र नजर अवकाशपछि कहाँ कसलाई खुसी बनाएर नियुक्ति लिने भन्ने हुन्छ,’ ती पूर्वप्रशासकले भने, ‘नेतालाई पो जनतामाझ गरेको वाचा कसरी पूरा गरौं भन्ने हुन्छ, कर्मचारीलाई त्यससँग कुनै सरोकार हुँदैन।’

राजनीतिक नेतृत्व सफल हुन नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै अमेरिकामा जस्तै मुख्य सचिवदेखि एक तहको कर्मचारी स्वतः हट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। त्यसरी आउने मुख्य सचिवसहितका निश्चित कर्मचारीले मात्र प्रधानमन्त्रीको नीति, योजना, कार्यक्रम र लक्ष्य बुझ्न सक्ने र काम पनि हुने ती अधिकारीको दाबी छ।

‘मन्त्रालयका प्रस्तावहरू कुन कानुनसम्मत छन् र कुन छैनन्, त्यसले प्रधानमन्त्रीले लिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने लेखाजोखा गरेर सुझाव दिन सक्ने हुनुपर्छ, पद नपाएर यस्तो कुरा गरेको भन्छन्,’ ती पूर्वप्रशासकले थपे, ‘मुख्य सचिवले समानान्तर सरकार चलाएपछि राजनीतिक नेतृत्व र परिवर्तनको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।’

लामो समय निजामती प्रशासनमा रहँदा जनहितमा रचनात्मक बन्न नसकेकाहरू नै राजदूतदेखि संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्य हुने गरेका छन्। त्यो पनि स्वार्थ समूहलाई खुसी बनाएर अवकाशपछि केही महिना र वर्ष होइन, केही दिन कुलिङ पिरेडसमेत नराखी राजीनामा र नियुक्तिसँगै बुझ्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ।

आन्दोलन र निर्वाचनका समयमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै जनताले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई धारे हात लगाइरहँदा त्यसको चास्नीचाहिँ प्रशासकहरूले खाइरहेका छन् भने बदनामको सिकार भने नेताहरू भइरहेका छन्। त्यसको उदाहरणका रूपमा निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक आयोग मात्र होइन, विभिन्न देशका लागि सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिमा पनि पूर्वप्रशासकहरू नै हाबी छन्। त्यसलाई नै पुष्टि गर्नेगरी असार ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आठ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गर्दा भारत, अमेरिकाजस्ता महत्त्वपूर्ण देशमा पूर्वप्रशासककै नाम परेका छन्।  

प्रकाशित: २४ असार २०८१ ०६:४५ सोमबार