सांसद विकास कोषका नाममा, सांसद्का नाममा विनियोजन हुँदै आएको बजेट रोक्का भयो। सर्वोच्चले संसद् विकास कोषका नाममा सांसदहरुका लागि बजेट छुट्याउन बन्देज गरिदिएपछि कोषको नाममा बजेट विनियोजन हुन छोड्यो।

सांसद्हरुका नाममा विनियोजन हुने रकम विकासमा भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्नमै ठिक्क भएको भन्दै यस कार्यक्रमको तीव्र आलोचना भएको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सांसद्हरुले स्वकीय सचिव मार्फत आफू अनुकूलका योजनाहरु पेश गर्न लगाउने र आफू अनुकूलकै क्षेत्रमा मात्रै बजेट खर्च गर्दै आएका थिए।

तर अहिले व्यवहारतः संसद् विकास कोषको नाम मात्रै फेरियो, सांसदहरुका नाममा बजेट विनियोजन हुन छोडेको भने छैन। प्रदेश सरकारले घुमाउरोबाटोबाट सांसद विकास कोषकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशकै सांसदहरुले करोडौँ रकम बराबरका योजनाका लागि बजेट पाएका छन्। उनिहरुले करोड बराबरका योजनाहरु छनौट गरेर बजेटमा हाल्न लगाएका छन्। उनिहरुले आफूले पाएको बजेटको आधारभित्र रही आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि आफू खुसी योजना हालेका छन्।

‘फेरिएको नाम मात्रै हो, सांसद्हरुका लागि पनि रकम विनियोजन भएर योजनाहरु पेश भएका छन्,’ लुम्बिनी प्रदेशसभाका एक सांसदले भने ‘सांसद्हरुका नाममा विनियोजन भएको रकम अनुसारका योजनाहरु हामीले नै छानेर पठाएका हौँ।’

वर्तमान सरकारले प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक सांसद्हरुलाई एक करोड बराबरका योजना छनौट गर्ने अधिकार दिएको थियो। सोही बजेट अनुसारका योजना चयन गरेर सांसदहरुले सरकार समक्ष सिफारिस गरेका थिए।

सांसदका नाममा छुट्ट्याएको रकम बराबरका योजनाहरु सरकारले बजेटमा समावेश गरिसकेको छ। ‘प्रत्यक्ष सांसदलाई दुई करोड ७५ लाख र समानुपातिक सांसदहरूलाई एक करोडसम्मका योजनाहरु छान्ने अधिकार थियो,’ ती सांसदले भने ‘सोही अनुसार सबै सांसदहरुले योजना चयन गरेर सरकारलाई बुझाएको र सांसद्हरुले आफ्नो बजेटको हिस्सा बराबर सिफारिस गरेका योजनाहरु बजेटमा समावेश भएको अवस्था हो।’

सांसद्का नाममा आउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरुको नाममा बजेट छुट्टिएर आउने गरेको थियो। तर अहिले भने रकम तोकिएको र सोही रकम बराबरका योजना सांसद्हरुले बजेटमा हाल्न पाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको थियो।

कानुनी अड्चनका कारण प्रदेश सरकारले सिधै बजेट नहालेर बजेट बराबरका योजना घुसाउने अधिकार सांसद्हरुलाई दिएको छ। ‘सांसद्का नाममा बजेटै छुट्याउँदा त कानुनी जटिलता भैहाल्ने भयो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ‘तर बजेटको आकार दिएर त्यो आकार भित्र अट्ने गरि योजना सिफारिस गर्दा कानुनी व्यवधान खडा नहुने भयो, फलतः सिधै बजेट भन्दा पनि योजना छान्ने अधिकार सरकारले दिएको हो।’

त्यसो त, यस वर्ष सांसदहरुका लागि छुट्याइएको बजेट बढाइएको समेत छ। तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पाला देखि प्रत्यक्ष तर्फका सांसदहरूलाई एक करोड र समानुपातिक तर्फका सांसदहरुले ७० लाख सम्मका योजनाहरु बजेटमा हाल्न पाउने व्यवस्था गरिँदै आएको थियो। तर अहिले भने सांसद्हरुले नै यो रकम बढाउन दबाब दिएका थिए।

फलतः सांसद्हरुको भागमा रकम बढाएर उनिहरुले सिफारिस गरेका योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिएको छ। ‘हामी सांसदहरुले नै हाम्रो लागि बजेट बढाइनु पर्छ भनेर भनेका थियौँ,  र अहिले बजेट बढ्यो पनि,’ एक सांसदले भने ‘नागरिकको प्रतिनिधिका हिसाबले हामीले पनि नागरिकका लागि योजनाहरु चयन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

यसअघिको सांसद विकास कोषको रकम जस्तै अहिलेको सांसद्हरुलाई छुट्याइएको बजेट पनि नजिकका तथा कार्यकर्ता पोस्नमै प्रयोग गरिएको छ। सांसद्हरुले यस्तो बजेट आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि आफू नजिक वा आफ्ना कार्यकर्ताहरुको हितका निम्ति प्रयोग हुने गरि योजना विनियोजन गरेका छन्।

उनिहरुले पाएको बजेटलाई ठूलो योजनामा नभई टुक्रे योजना बनाएर वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। लाखसम्मका साना योजनाहरु उनिहरुले सिफारिस गरेको सरकारको बजेटमा देखिन्छ। उनिहरुले बजेट टुक्र्याएर कार्यकर्ता पोस्ने नियत राखेको प्रष्टै देखिन्छ।

सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजनाहरु संस्था केन्द्रित देखिनु यसको उदाहरण हो। केही सांसद्हरुले सञ्चार माध्यमकै नाम किटान गरेर वा अरु संघ संस्थाको नामै किटान गरेर सिधै रकम विनियोजन हुने गरि योजना सिफारिस गरेका छन्।

‘अहिले पनि केही माननीय ज्यूहरुले सञ्चार माध्यमको नाममा वा कुनै संघसंस्थालाई सिधै बजेट दिने गरि योजना समावेश गरेको अवस्था छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट खर्च हुने गरि योजना सिफारिस गर्नु पर्ने भएपनि संस्था तोकेरै सिधै बजेट दिने गरि योजना हाल्नु नियम विपरीतको कदम हो, यस्ता योजनाहरु खारेज हुने सम्भावना रहन्छ।’

यता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रमुख बालानन्द पौडेलले सांसद विकास कोषकै सरह सांसद्का नाममा बजेट विनियोजन हुनु गलत भएको बताए। समग्र सरकारले आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्नुपर्नेमा सांसद्हरुलाई छुट्टै रकम दिएर योजना छान्न लगाउनु खारेज भएको सांसद विकास कोष नै कायम भएको भन्न मिल्ने यनले बताए। 

‘आवश्यकताको पहिचान गरेर योजना छनौट गरिनुपर्छ, त्यो पनि प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार मात्रै योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पौडेलले भने ‘तर सांसदहरूकै नाममा बजेट छुट्याएर योजना छान्न किन दिनुपर्‍यो, सांसदहरूलाई बजेटै छुट्याएर योजना छान्न दिँदा त निकटस्थ र कार्यकर्ता मुखी योजनाहरु स्वाभाविकै परिहाल्छन्, हिजो सांसद विकास कोषको नाममा बजेट छुटिँदा पनि भएको त्यही नै थियो।’

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुले कुनै संघ संस्थाका नाममा सिधै बजेट जाने गरि योजना चयन गरेको प्रति उनले यो काम सरकारको बजेटमा गर्नै नमिल्ने बताए।

‘सरकारको बजेट कुनै पनि संघ संस्थालाई सिधै दिएर खा भन्न पाइन्छ ?’ उनले भने ‘यो त संविधानको अनुसूची ८ भित्र पर्दै परेन नि। ’

प्रकाशित: १३ असार २०८१ १९:५८ बिहीबार