विभिन्न माग राख्दै संघर्षमा उत्रिएका प्रदेश सरकार मातहतका लेखा समूहका कर्मचारीको आन्दोलन आइतबार पनि जारी छ । प्रदेश सरकार निजामति ऐनले चरम विभेद गरेको भन्दै साता दिनयता लेखा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले आइतबार पनि प्रदेश लेखा एकाई कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
आफुहरुको मागबारे प्रदेश सरकारले चासो नदिएका कारण संघर्षलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको आन्दोलनका अगुवा डिभिजन वन कार्यालय कटारीका लेखा अधिकृत रोहित श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पटकपटकको माग, ज्ञापनपत्र तथा छलफल र बहसको सुनुवाई नभएपछि गत विहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो ।
मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री र प्रमुख सचिवलगायतलाई आफुहरुको मागपत्र पेश गर्दै संबोधनका लागि लामो समयदेखि गर्दै आएको आग्रहको सुनुवाई नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको श्रेष्ठले बताए । गत विहीबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका कर्मचारीहरु शुक्रबार ‘पेन ठाउन’ गरेर आन्दोलन उत्रिएका थिए ।
माग सम्बोधनका लागि दिएको समयसीमा शनिबार नै सकिएकाले सामुहिक विदा बसेर कडा संघर्षमा उत्रिने तयारी उनीहरुको छ । माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आन्दोलन फिर्ता नलिने अडानमा रहेका उनीहरु बरु संघर्षलाई सशक्त बनाउदै लैजाने तयारीमा लागेका हुन् ।
प्रदेश लेखा समूहका कर्मचारीमाथि सौताको व्यवहार भएकाले संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको धर्नामा सहभागी उदयपुर जिल्ला अस्पतालका लेखा अधिकृत महेश वाग्लेले बताए । माग पूरा नभएसम्म संघर्ष नरोक्ने निर्णय प्रदेशभरीका लेखा कर्मचारीहरुबीच भएको हुनाले आन्दोलन जारी रहने उनले सुनाए ।
लेखा कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण आर्थिक वर्ष अन्त्यका बेला जिल्लाका विभिन्न योजनाहरुको भुक्तानी प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माण योजनाको फरफारक र भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बेला लेखाकै कर्मचारी आन्दोलित भएका कारण भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा हजारौँ योजना, त्यसको जिम्मा लिने ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरु मार्कामा परेका छन् ।
उदयपुरमा प्रदेश मातहका १२ कार्यालय सञ्चालनमा छन् । कतिपय कार्यालय खोटाङ र उदयपुुर गरी २ जिल्लाको रेखदेख गर्ने जिम्मेबारीमा छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, आयुर्वेद अस्पताल, भेटनरी अस्पताल तथा पुश विज्ञ सेवा केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एकाई २ जिल्ला रेखदेख गर्ने निकायहरु हुन् ।
स्वास्थ्य, कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर अस्पताल, सिँचाई विकास डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र कटारी, घरेलु तथा साना उद्योग र खानेपानी डिभिजन कार्यालय खोटाङ अन्तर्गत फिल्ड कार्यालय गाईघाट प्रदेश मातहका निकाय हुन् । यी कार्यालय मातहत भए गरेका वार्षिक विकास निर्माणका कामहरुको फरफारक र भुक्तानी आन्दोलनका कारण रोकिन गएको छ ।
प्रदेश लेखा एकाई कार्यालयका लेखा अधिकृत विजय गेलालले प्रदेशका १४ ओटै जिल्लामा आन्दोलन चलिरहेको बताए । आन्दोलनले कार्यालयहरुको आर्थिक कारोबार राकिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले तत्काल वार्ता र छलफल गरी माग पूरा गराउनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित: ९ असार २०८१ १५:०९ आइतबार
