१४ वर्षअघि भाषणका क्रममा बोलिएको कुरालाई लिएर भारतीय लेखिका अरून्धती रोयमाथि अदालती कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा  बटुलेको छ।

‘अनलफुल एक्टिभिटिज प्रिभेन्सन एक्ट (युएपिए)’ अन्तर्गत ६२ वर्षीया रोयमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला गरिएको हो। युएपिएअन्तर्गत पक्राउ जोसुकैलाई पनि मुद्दा किनारा नलागुन्जेल जेलमा राख्न पाउने अधिकार प्रशासनलाई छ।

यही कानुनको आडमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना आलोचकलाई ठेगान लगाउने गरेको बताइन्छ। लेखिका तथा अभियन्ता रोय मोदी सरकारको कडा आलोचकका रूपमा चिनिन्छिन्।

सन् २०१० अक्टोबरमा रोयले राजनीतिक आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका मानिसको समर्थनमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी थिइन्, ‘कस्मिर भारतको अभिन्न अंग कहिल्यै पनि थिएन। यो ऐतिहासिक तथ्य हो। यो तथ्यलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकारेको छ।’

उनको उक्त टिप्पणी त्यो बेला कस्मिरको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनीमा दर्जनौं मृत्यु भएपछि आएको थियो। कस्मिरमा कसको प्रभावमा रहने भन्ने विवादमा दुई पटक भारत र पाकिस्तानले युद्ध लडिसकेका छन्।

रोयको उक्त टिप्पणीको चर्को आलोचना भएको थियो। उनी भारतप्रति वफादार नरहेको टिप्पणीसमेत गरिएको थियो। भारतमा त्यो बेला केन्द्रमा कंग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। त्यो बेलाका वरिष्ठ मन्त्रीले जनताले आफ्नो मनमा लागेको कुरा बोल्न पाउने अधिकार रहेको र यस्ता टिप्पणीले भारतीय जनताको देशभक्तिमा खलल नपु¥याउने बताएका थिए।

त्यसबेला नयाँ दिल्लीस्थित रोयको घरमा विरोध प्रदर्शन पनि गरिएको थियो। त्यही बेला उनीमाथि आपराधिक मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। यस्तो मुद्दा कस्मिरका तत्कालीन कानुन शिक्षक शेख सौकत हुसेन र अन्य दुईमाथि पनि दर्ता गरिएको थियो।

रोयले केही समयपछि आफ्नो मनमा रहेका कुरा व्यक्त गर्न व्यक्ति स्वतन्त्र रहेको  बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘मलाई धेरैले घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए। भारतलाई टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएको समेत भने। तर वास्तवमा म जुन देशलाई माया गर्छु र सम्मान व्यक्त गर्छु, त्यसैका खातिर मैले बोलिरहेकी छु।’

उक्त अभिव्यक्तिपछि उनलाई राजद्रोहको मुद्दा चलाइएको थियो। सन् २०२२ मेमा अंग्रेजकालीन राजद्रोह खारेज गरी युएपिए बनाइएको थियो।

मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री भइरहँदा लेखिका रोयमाथि बढाइएको कारबाही प्रक्रियालाई केहीले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। रोयमाथि कारबाहीका लागि यत्तिका वर्षपछि आएर सरकार तातिनुले संशय उत्पन्न भएको छ।

लोकसभामा भाजपाको एकल बहुमत नहुँदा पनि मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल कमजोर नहुने सन्देश यस घटनामार्फत दिन खोजेको केही विश्लेषक बताउँछन्।

लेखक अमिताभ घोषले यस घटनालाई मोदी विरोधीहरूलाई तह लगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको प्रतिक्रिया एक्समा दिएका छन्। रोय उम्दा लेखक भएको भन्दै घोषले बोल्ने र धारणा राख्ने अधिकार सबैलाई भएको बताएका छन्। रोयमाथि कारबाही अघि बढाउने मुद्दामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्को बहस हुनुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका छन्।

आगामी अक्टोबरमा यो मुद्दा चलाउन दिइएको स्वीकृतिप्रति प्रधानमन्त्री मोदीलाई लक्षित गर्दै क्यानडेली लेखिका तथा अभियन्ता नाओमी क्लेनले भनेकी छन्, ‘यस्तो मुद्दामार्फत आफ्ना सबैभन्दा खरो आलोचकलाई चुप लगाउन राजनीतिक अभियोजन अघि बढाएर तपाईंले के गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने तपाईंलाई नै थाहा छैन।’

‘गड अफ स्मल थिङ’मार्फत सन् १९९७ मा ‘म्यान बुकर’ पुरस्कारबाट पुरस्कृत रोय ३५ वर्षकै उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रेटी लेखिका बन्न पुगेकी थिइन्। उनी भारतमा आफ्ना विभाजित धारणाका कारण चर्चित छिन्। उनका प्रशंसकले रोयलाई खुला विचार र पिँधका जनताको आवाज बोल्ने व्यक्तिका रूपमा मान्छन् भने विरोधीहरूले भने उनीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। विरोधीहरूले उनको लेखनीलाई तथ्यबिनाका अक्षरको थुप्रो भन्छन्।

सन् २०१९ मा मोदी सरकारले कस्मिरको अर्धस्वायत्तता खोसेका थिए। त्यसयता कस्मिर सिधा केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा छ।

सरकारका आलोचकका अनुसार सन् २०१४ यता भारतमा वाक स्वतन्त्रता खुम्चिन गएको छ। २०१४ मा भारत १५०औं स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाइने मुलुक थियो भने हाल १६१ नम्बरमा छ। पछिल्लो गतिविधिका बारेमा रोयले कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्। बिबिसीले लेखेको छ, ‘यो मुद्दामा रोयलाई आतंकवादविरोधी कानुन लगाएर थुनियो भने संसारभर यसको चर्को विरोध हुने पक्का छ।’

प्रकाशित: ९ असार २०८१ ०६:५५ आइतबार