राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीजरल्यान्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विश्व जगतले नेपालजस्ता अति कम विकसित पर्वतीय मुलुकहरूको प्रथामिकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गरेको दाबी शीतल निवासले गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यपायी गठबन्धन सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताको रुपमा व्यक्त विचार, जर्मनीमा वैज्ञानिकहरूसँग भएका छलफल र उक्त छलफलपछि जर्मन राष्ट्रपति डा. फ्राङ्क–वाल्टर स्टाइनमेयरले दुईपक्षीय वार्तामा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सम्बन्धमा नेपालप्रति देखाएको सद्भावले यो विषय स्थापित भएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए।  

उनका अनुसार जलवायुसम्बन्धी जर्मनीका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरूको अवलोकनका क्रममा त्यहाँका वैज्ञानिकहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले उनीहरूको अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रशंसा गर्दै अब जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका उपायहरूमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए।  

राष्ट्रपति पौडेलले यसका कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि के के गर्नुपर्छ र मार परेका कम विकासित मुलुकहरूले के के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि विश्वजगतलाई दिन आग्रह गरेका थिए।  

“जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा तपाईहरूले हालसम्म गरेको अनुसन्धान प्रशंसनीय छ । तर अब अनुसन्धानलाई कसरी जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । साथै तपाईहरूले यसका लागि कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि के के गर्नुपर्छ र मार परेका कम विकासित मुलुकहरूले के के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि विश्वजगतलाई दिनुपर्छ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उदृत गर्दै सल्लाहकार पोखरेलले भने।

 त्यसपछि भएको दुईपक्षीय वार्तामा जर्मनीका राष्ट्रपति स्टाइनमेयरले बैज्ञानिकहरूसँग राष्ट्रपति पौडेलले व्यक्त गरेका विचार र सुझावको प्रशंसा गर्दै नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुकप्रति आफूहरूको सहानुभूति रहेको र आगामी दिनमा नेपाललाई हरतरहले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए।  

राष्ट्रपति पौडेलले जर्मनीका राष्ट्रपति स्टाइनमेयरको नेपालको प्राथमिकताप्रतिको चासोपछि कृषि क्रान्ति, जलश्रोत उपयोग र पर्यटनको विकासमा लगानीको अपेक्षा अभिव्यक्त गरेको भ्रमण दलका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले बताए। जर्मनीका राष्ट्रपति स्टाइनमेयरले नेपाललाई हरतरहले सहयोग गर्ने विश्वास पनि दिलाएका थिए।  

राष्ट्रपति पौडेलले फसाइएर युक्रेनको सैन्य हिरासतमा पुगेका ६ जना नेपालीलाई रिहाइ तथा स्वदेश फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन जर्मनीसँग आग्रह गरेका थिए। रुस–युक्रेन युद्धमा नेटो सदस्य राष्ट्र जर्मनीले युक्रेनलाई सैन्य सहायता प्रदान गर्दै आएको छ।  

त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको गत विहीबार उद्घाटन सत्रमा मूख्य वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै  ‘सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन’ भनेर दिएको विचारले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सम्बन्ध सामाजिक न्यायसँग जोडेर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको पनि सल्लाहकार पोखरेलको दाबी छ।

सो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए, “विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठूला उत्सर्जनकर्ताहरु यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।”  

कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए, “तथापि पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा  हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन् ।”  

उनले अगाडि भनेका थिए, “जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई हाम्रा लाखौँ मानिसहरूलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।”  

राष्ट्रपति पौडेलबाट व्यक्त विचारप्रति आइएलओको कार्यक्रममा उपस्थित विश्व समुदायले गरेको स्वीकारोक्ति गौरवलाग्दो भएको पनि पोखरलेको भनाइ छ। 

प्रकाशित: ६ असार २०८१ १९:२५ बिहीबार