नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणा देउवाले निश्चित व्यापारिक घरानालाई सघाउनेगरी सरकारले करको दर संशोधन गर्न खोजेको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटमाथिको छलफल अन्तर्गत आइतबार बोल्दै सांसद देउवाले आयकर ऐनको व्यवस्थामा भएको संशोधन प्रस्तावले यस्तो शंका उत्पन्न गरेको बताएकी हुन्।

कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्ने बताउँदै सांसद् देउवाले संसद्मा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्था हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सघाउनेगरी नीति आएको बताइन्।

‘आयकर ऐनको दफा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन। यदि कुनै दफामा समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्छौँ,’ सांसद देउवाले भनिन्, ‘सो दफा नै संशोधन गर्न खोजेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो शंका हुन गएको छ। सो दफाले निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ।’

यस्तो प्रावधानले सरकारको आयकर र पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त गर्न सक्ने उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘इजाजत आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योगजस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ।’

प्रकाशित: २ असार २०८१ १६:४४ आइतबार