नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट स्थानीय तह केन्द्रित हुन नसकेको बताएका छन्। आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रश्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह भएपनि बजेटमा संघ केन्द्रित गरिएको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

उनले प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरु एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह हो। तर हामी अहिले स्थानीय तह भन्दा संघतिर केन्द्रित भएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुराहरु अहिले कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरु एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति छ, यसलाई हामी कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, हिजो जे पद्धति थियो संविधान लागू भइसकेपछि पनि त्यही पद्धतिलाई निरन्तर्ता दिने हो भने अहिले हामीले ल्याएको संघीयता र अहिले बनाएको कानूनको अर्थ नरहने हुँदा सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनतालाई पुग्ने खालका अधिकारहरु स्थापित गर्नुपर्छ।

अहिलेको पद्धति हेर्दा हामीलाई अफ्ठ्यारो लागेको छ। मुख्यमन्त्रीहरुको अवस्था हेर्दा एउटा विद्यार्थीले पढ्दै गर्दा एउटा मुख्यमन्त्री हुन्छ, अर्कोले जाँच दिने बेलामा अर्को भइसकेको हुन्छ। त्यसको उत्तर कुन सही हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, यसले समाज कहाँ जान्छ। सुशासन झनै कमजोर हुँदै गइरहेको महशुस भएको छ।’

प्रकाशित: २ असार २०८१ १३:४१ आइतबार