नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो माग गरेका हुन्।

सांसद सिंहले स्थानीय तहको काममा संघ र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।  स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपले स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। सांसद सिंहले स्थानीय तहमा जल संकट आउन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए।

उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका स्पष्ट नहुँदा खारेज गर्ने, स्थानीय तहको विकासको काममा संघ र प्रदेशको सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने र पूर्ण रुपले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण प्रदान गर्ने। अहिले भारतको राजधानी दिल्लीमा जल संकटको अवस्था छ। नेपालको ७५३ स्थानीय तहमध्ये कुन, कुन तहमा जल संकटको अवस्था छ। र समाधानको उपाय के छ? मन्त्रीज्यूले यहाँ पेश गर्न उपयुक्त हुनेछ।’

सांसद सिंहले नेपालले अहिले नै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था नरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रकाशित: २ असार २०८१ १२:५४ आइतबार