माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनलाई बहाना बनाउँदै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेको सय दिन भएको छ।

कांग्रेसले भने महासमिति बैठकबाट संशोधनसहित पारित प्रतिवेदनहरूलाई अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। महासमिति बैठकमा प्राप्त सुुझाव समेटेर केन्द्रीय समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ। तर महासमिति बैठक भएको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि सबै प्रतिवेदन अलपत्र परेका छन्।  

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले महासमिति बैठकबाट सुझावसहित पारित प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्न अहिलेसम्म बैठक नै नबोलाइएको बताए। महासमितिलगत्तै टुटेको सत्ता गठबन्धनलगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले भने, ‘अहिलेसम्म बैठक नबस्दा महासमितिमा आएका सुझाव र पारित प्रतिवेदन अलपत्र परेका छन्। सत्ता गठबन्धन परिवर्तनका विषयमा केन्द्रीय समितिबाट पार्टीको धारणा अहिलेसम्म आउन नसक्नु राम्रो होइन।’

महासमिति बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन २१ गते एमालेसहितका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका हुन्। त्यससँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता बाहिर हुन पुुगेको कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट संशोधनसहित पारित प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिनसमेत चासो दिएको छैन।

कांग्रेस विधानअनुसार प्रत्येक महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। तर महासमिति बैठकअघि फागुन पहिलो साता केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। त्यसपछि फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा महासमिति बैठक भएको थियो।

महासमितिपछि कांग्रेसले जेठ ९ गते केन्द्रीय समिति बैठक राखेको थियो। पार्टी कार्यालय सानेपामा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बसे पनि महासमितिबाट पारित प्रतिवेदन र प्राप्त सुुझावका विषयमा छलफल भएन। बैठकबाट कांग्रेसले सहकारी ठगीका विषयमा पार्टीको धारणा भने बनायो।

माओवादीले सत्ता गठबन्धन बदल्दा लगाएका आरोपलाई कांग्रेसले कार्यसम्पादन र संसदीय दलमार्फत खण्डन गरेको छ। तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्यका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले महासमितिबाट संशोधनसहित पारित प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आनाकानी गर्नुले संशय जगाएको स्रोत बताउँछ।

 जुनसुकै बेला पनि कुनै दलसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाउँदै कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिलेको तरल अवस्थामा लाइन क्लियर गर्न उपयुक्त अवस्था नभएको सबैको बुझाइ रहेकाले महासमितिबाट संशोधनसहित पारित प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने विषय प्राथमिकतामा नपरेको हो।’

परिस्थिति बिर्गान र बहानाबाजीका लागि साना कुरा पनि काफी हुने जनाउँदै कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘असारभित्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर प्रतिवेदनका विषयमा एउटा धारणा पार्टीले बनाउनेछ।’

महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि असार दोस्रो साता पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक कार्यक्रमा बताएका छन्।

कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी तोड्न माओवादीले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत र पारित प्रतिवेदनलाई बहाना बनाएको ती पदाधिकारीले बताए। कांग्रेससँग टाढिएर एमालेसँग नजिकिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापाले ठाउँ दिएको आरोप उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ।

उपसभापति खड्काले महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पराजित भएको दक्षिणपन्थी शक्ति र तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आर्थिक विकास तथा उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै नरुचाएर सशस्त्र हिंसा सुरु गरेको ठहर गरिएको छ।

साथै दृश्य/अदृश्य शक्तिको आडमा २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रहारहरू भएको र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुुगेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो। विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भयो। ध्वंस, विध्वंसहरू भए। विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो। यति धेरै क्षति हुने गरी यो विध्वंस आवश्यक थिएन।’

प्रधानमन्त्री दाहालले यही कुरालाई उठाएर कांग्रेस पछाडि फर्कन थालेको आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धन बदलेर एमालेसहितका दलसँग मिल्नुपरेको दाबी गरेका थिए। कांग्रेसभित्रको एउटा समूहले पार्टीकै नेतृत्वमा माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढेपछि अहिले आएर फेरि उक्त विषय उठाउन आवश्यक नरहेको तर्क पनि गर्दै आएका छन्।

महामन्त्री थापामाथि पनि गठबन्धन भत्काउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप कांग्रेस नेताहरूको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा निर्वाचनअघि र पछि गठबन्धन निर्माण हुनु स्वाभाविक भएको बुझाइ धेरैको छ।

छिमेकी मुलुक भारतमै निर्वाचनअघि निर्माण भएको गठबन्धन निर्वाचनपछि पनि अघि बढिरहेको छ। यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचालेर महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनले परिस्थिति बिर्गान भूमिका खेलेको आरोप कांग्रेसभित्रैबाट लागेको छ।

पार्टी महाधिवेशन २०८२ सालभित्रै गर्ने प्रस्ताव महासमितिमा आएको स्मरण गर्दै अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘८२ सालमा पार्टीको नयाँ नेतृत्व आउँथ्यो, त्यसले नै २०८४ को आम निर्वाचनमा कोसँग गठबन्धन गर्नेनगर्ने निर्णय लिन्थ्यो तर चर्चामा आउन सबै अहिले नै गर्न खोज्दा माओवादीले बहाना पायो। हामीसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर ऊ अलग भयो।’

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ ०६:३६ बिहीबार