सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभामै मुठभेड गर्ने मनस्थितिमा पुगेको आभास हुन थालेको छ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई समेत छाबिनको दायरामा ल्याउनेगरी संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। एमालेसहित सत्तारूढ दल लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन तयार नहुँदा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा यसै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ राजनीतिक दलका सांसदबीच धकेलाधकेल भयो।

पूर्वर्निधारित समयभन्दा ढिलागरी सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसदले विगतका दिनमा जस्तै सुरुमै नाराबाजी गरे। कांग्रेसलाई अन्य विपक्षी दलका सांसदले साथ दिएका थिए।

सदनमा नाराबाजी भइरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि आक्रोशित बनेका कांग्रेस सांसदले उनलाई रोस्ट्रममा जान नदिएर रोके। त्यसपछि सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदलाई प्रतिवादमा उत्रिन इसारा गरे। ओलीसँगै एमाले सांसद रोष्ट्रमअघि पुगे। त्यसपछि त्यहाँ पहिलेदेखि नै नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस सांसद र एमाले सांसदबीच धकेलाकेल भयो।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार देखिएको असहज परिस्थितिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीचको दुरी थप बढ्ने देखिएको छ। साथै संसदीय अराजकता र मर्यादामा समेत प्रश्न उब्जन थालेको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनैपर्ने र बनाउन नमिल्ने अडानमा अडिग रहँदा प्रतिनिधिसभाको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। दुई ठुला दलको अडानले सदन अराजकतातर्फ उन्मुख भएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकार र सभामुखले विपक्षी दललाई उक्साउने काम गरेको आरोप लगाए। उनले कांग्रेसको लचकतालाई कमजोरी ठानिएको पनि बताए।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले संसद् बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सहकारी ठगी विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म बैठकमा गृहमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पनि बोल्न नपाउने बताए। ‘सदनमा जे दृश्य देखियो, यो सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुखले सदनको सभामुखको जिम्मेवारीबाट जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यो निर्वाह गर्न सर्वथा चुक्नुभयो,’ उनले भने।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले संसद्लाई मुठभेडमा लैजान खोजेको आरोप लगाए। कांग्रेस सांसदले सत्ता पक्षको लहरमा आएर अवरोध गर्नु असंसदीय भएको उनले बताए। ‘कांग्रेस सांसदले बिहीबार संसद्मा घोर अलोकतान्त्रिक र असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अराजकता मच्याउने काम भयो, आगामी दिनमा यस प्रकारका असंसदीय व्यवहार प्रदर्शन नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु।’

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार भए पनि एमाले अनिच्छुक भएको स्रोतको दाबी छ। सदनमा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पक्षमा उभिएको छ।

लामिछानेसमेत छानबिनको दायरामा आउनेगरी समिति गठन गर्न ओली राजी नभएको बरु उनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान तयार भएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।

गत वैशाख १५ गते बझाङ र इलाममा भएको उपनिर्वाचनमा जित आफ्नो पक्षमा आएपछि उत्साहित एमाले रास्वपा, माओवादी केन्द्रसहितका दललाई साथ लिएर मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यसको वातावरण बनाउन एमाले अध्यक्ष ओली रास्वपाको पक्षमा उभिएको दाबी गर्दै एक नेताले भने, ‘संख्या पुगे अब एमालेले सरकारलाई निर्वाचनमा जानेतर्फ अग्रसर बनाउनेछ।’

एमाले अध्यक्ष ओली आफूलाई निर्वाचन अनुकूल हुने बुझाइमा मात्र नभएर विगतमा आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ठिक थियो भन्ने साबित गर्ने पक्षमा रहेको दाबी ती नेताले गरे। ती नेताका अनुसार संसद् विघटनको वातावरण सिर्जना गर्न ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नदिएका हुन्।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि एमाले जसरी पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विघटनलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने तर्क गर्दै उनले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को ३ हुँदै ५ मा गएर प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा छन्।’

दलहरूबीच अविश्वास खडा गरेर संसद् विघटनको वातावरण बनाउने काममा ओली लागेको आरोप कोइरालाको छ। ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ बढ्दै गएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कोइरालाले यसले संविधानको रक्षा नगर्ने दाबी गरे।

कानुनविद् भिमार्जुन आचार्य पनि एमाले अध्यक्ष ओली विगतमा आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ठिक थियो भन्ने प्रमाणित गर्न अहिले पनि लागिपरेको दाबी गर्छन्। संसद्सहित सबैतिर त्यसका लागि वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको उनले विश्लेषण छ।

गत फागुन २१ गते सत्ता समीकरण परिर्वतन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सरकारको नेतृत्व छाड्न वा गठबन्धन परिर्वतन गर्न तयार नभएको अवस्थामा संसद् विघटनको बाटो रोज्नसक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

संसदीय छानबिन समिति गठन गरिए रास्वपा र एमाले दुवैले सरकार छाड्ने बताउँदै आएको स्रोतको दाबी छ। सरकार टिकाउन वर्तमान गठबन्धन जोगाउनुपर्ने, गठबन्धन जोगाउँदा संसद् नचल्ने अवस्थाको चेपुवामा प्रधानमन्त्री छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता बुद्धिमान तामाङले मुलुकको राजनीति निकै तरल बन्न पुगेको बताए। देशको निकास र विकासका लागि निषेधभन्दा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै दलहरू बसेर एउटा समझदारीमा पुग्नु हितकर हुन्छ।’  

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८१ ०७:४० शुक्रबार