.gif)
.gif)
सत्तारुढ प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले संसद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच सहकारी प्रकरणमा आफैँले लगाएको आरोपको खण्डन गर्न पाउने गृहमन्त्रीको लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस तयार हुनुपर्ने अडान राखेका हुन्।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले संसद्मा गृहमन्त्रीले दिएको आफूमाथिको आरोपको जवाफ चित्त नबुझे छानबिनका लागि कांग्रेसले राखेको मागको सम्मान गर्ने पनि प्रस्ट्याएका छन्।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सदन र सडक सबैतिर आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्न संसद्मा आफूले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गरिएको बताए।
लोकतन्त्रमा एक पटक आफूलाई लागेको आरोपका बारेमा एक पटक जवाफ दिन पाउने अधिकारलाई अभ्यास गर्न दिन नेपाली कांग्रेस चुक्नु नहुने बताए।
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको जिकिर गर्दै संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ। यता, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू दाहाल, ओली र लामिछानेबीच पनि संसदलाई सुचारु गराउने विषयमा केन्द्रीय रहेर निरन्तर छलफल भइरहेको छ
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस भोली बोलाइएको संसद् बैठकमा पनि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न नदिने हो भने त्यसको प्रतिकार गरेर अघि बढ्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८१ १८:४४ बुधबार
