प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ घोषणा तथा भाषा दिवस २०८१ को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल (Pushpa Kamal Dahal ) ले उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न अपिल गरेका हुन् ।
नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई पूर्ण तुल्याउन पनि सबैको एक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न म र हाम्रो पार्टीले मुख्य सङ्घर्ष गरेको थियो । जे–जति अधिकार लेखिएका छन्, त्यसका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको थियो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तसर्थ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहुन म यस ऐतिहासिक अवसरमा हार्दिक अपील गर्दछु ।”
इमान्दार र निरन्तर सङ्गठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ । संविधानले नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ १२:०६ सोमबार
