नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबन्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताएका छन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिने अधिकार कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
‘संघले आवश्यक कानुनहरू बनाउन नसक्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्,’ आइतबार सुर्खेतमा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको कर्णाली प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उपसभापति खड्काले भने, ‘सरकारले तत्काल संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गरेर सङ्घीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।’ उनले कांग्रेस सहभागी सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माणलाई अन्तिम रूप दिएको पनि बताए।
उपसभापति खड्काले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई संविधानमार्फत संशोधन गर्न फेरि कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए। ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा ७० वर्षको सङ्घर्षपछि संविधान जारी भएको हो, संविधान जारी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले छुटेका कुराहरु संविधान संशोधनको प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गर्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा आएको यो आठ वर्षको अवधिमा भोगेका अप्ठ्याराहरूलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
उपसभापति खड्काले भातृ संस्था बलियो भए पार्टी बलियो हुने बताए। उनले आदिवासी जनजाति समुदाय विशेष संस्कृति र सभ्यता बोकेको समुदाय भएकोले यस संस्थाको महत्त्व रहेको बताए। उनले आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्व परापूर्वकालदेखि भएको भन्दै लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले पार्टीलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उपसभापति खड्काले छाता सङ्गठनको रुपमा महासङ्घलाई लिइएको भन्दै पार्टीको सदस्यता बढाउनमा पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
विचार समुहमा जोडिएका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई एकताबद्ध गर्नुपर्नेमा उपसभापति खड्काले जोड दिए। वडादेखि प्रदेशसम्म सङ्गठनलाई मजबुत बनाई अभियान सफल बनाउन उनले निर्देशन दिए। उपसभापति खड्काले अहङ्कार, रिस र घमण्ड त्यागे मात्रै जनता र कार्यकर्ताको मन जित्न सकिने बताए। नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक जस्ता युगान्तकारी परिवर्तन गरेको बताए।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०८१ १८:२४ आइतबार
