प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अघिल्लो संसद् २०७४ देखि २०७९ सम्ममा संसद्मा निस्क्रिय भएका २७ विधेयकमध्ये २६ विधेयक अझै दर्ता भएका छैनन्। निस्क्रिय भएकामध्ये मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक केही दिनअघि संसद्मा दर्ता भएको छ।

अघिल्लो संसद्मा विभिन्न चरणमा रहेका बेला संसद्को कार्यकाल सकिएपछि २७ विधेयक निस्क्रिय भएका थिए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि राष्ट्रियसभातर्फका निस्क्रिय नभएका १२ मध्ये १० विधेयक अझै अलपत्र रहेका छन्। अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई संसद्को हिउँदे (तेस्रो) अधिवेशनले पारित गरेको छ।

सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याउने र संसद्मा रहेका विधेयकलाई पारित गराउन पहलकदमी गर्नुपर्नेमा यसबारे ध्यान नदिएकै कारण विधेयक पारितको अवस्थाले गति लिन नसकेको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले निस्क्रिय भएका विधेयक समेटेर पुनः दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताए पनि संसद्मा हालसम्म ती विधेयक आउन सकेका छैनन्।

अघिल्लो संसद्का बाँकी विधेयकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अझै छलफलमा छन्।

अध्यागमन विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छ। सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ प्रतिनिधिसभाको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिमा छन्।

अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा छ। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक २०७८ र प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ आघि बढाइएन।

प्रतिनिधिसभामा २०७९ असोजमा निस्क्रिय भएका विधेयकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, २०७५, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन,२०१८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक) २०७६, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६, गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयक, निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि निस्क्रिय भएको थियो। यो विधेयक नयाँ संसद् आएपछि पुनः आएको छ।

अहिले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा यो विधेयक विचाराधीन छ। नेपाल विशेष सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ पनि निस्क्रिय भएका विधेयक हुन्।

यसैगरी, सांसदबाट छुट्टाछुट्टै दर्ता भएका नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी चारवटा गैरसरकारी विधेयक पनि निस्क्रिय भएका थिए। नयाँ संसद्को पहिलो बैठक २०७९ पुस २५ गतेबाट बसेसँगै हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो। 

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८१ १२:४४ शुक्रबार