लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाइएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले आर्थिक संकटका बेला प्रदेशलाई थप आर्थिक भार पार्ने गरी मन्त्रालय बढाइएकोप्रति विरोध जनाएको हो। साथै वर्तमान सरकारको यो गलत कदमका विरुद्ध अभियान चलाउने कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बताए।
‘मुलुकमा व्याप्त आर्थिक संकटका बेला प्रदेशको थप आर्थिक व्यवभार बढाउन अहिलेको सरकार नेतृत्वकर्ताबाट जसरी मन्त्रालय बढाउने काम भएको छ, यो ज्यादै गलत काम भएको छ,’ सभापति पुनले भने, ‘कांग्रेस यो गलत कदमको विरोधमा छ। यसको विरोधमा कांग्रेस उत्रनेछ।’
जोखबहादुर महरा नेतृत्वको वर्तमान सरकार ११ सदस्यीय बनेको छ। जबकि यसअघिका एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकार र कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार १० सदस्यीय थिए। कांग्रेसको दुर्ई दिनसम्म कपिलवस्तुमा चलेको प्रदेश क्षेत्रीय समितिका सभापतिहरूको भेलाले मन्त्रालय संख्या बढाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यो गलत कदमका बारेमा तल्लो तहसम्मका नागरिकहरूलाई समेत जानकारी दिने गरी कार्यक्रम बनाइने निर्णयसमेत गरेको छ।
‘अहिलेको सरकारले जसरी मन्त्रालय बढाउने गलत काम गरेको छ,यसको बिरोधमा कांग्रेसले तल्लो तह सम्म पुगेर आम नागरिकलाई जानकारी गराउने छ,’ सभापति पुनले भने, ‘आम नागरिकले प्रदेशको औचित्य पुष्टि खोजिरहेका बेला थप नकारात्मक सन्देश दिने काम सरकारले गरेको छ, यो ज्यादै निन्दनीय कदम हो।’
हाल ११ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी मन्त्री परिषद् अझ बढ्ने सम्भावना उँचो छ। माओवादीबाट थप एक मन्त्री थपिने पक्कापक्कीजस्तै छ। माओवादीले थप एक मन्त्रालय पाउने र मन्त्रीका रूपमा कृष्णा केसीलाई पठाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। यो अवस्थामा प्रदेश सरकार १२ सदस्यीय हुनेछ।
आफ्नो सत्ता जोगाउने नाममा मन्त्रालय थपेर संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरिएको भन्दै सत्ताका लागि प्रदेशको हितविपरीतको यो कदम कांग्रेसका लागि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। ‘सत्ता टिकाउने बहानामा प्रदेशका नागरिकहरूको हितविपरीतको कदम चालिएको छ,’ प्रदेश सभापति पुनले भने, ‘समृद्ध प्रदेश निर्माणको भाषण ठोक्ने तर प्रदेशलाई थप आर्थिक भार पार्ने गरि निर्णय गर्नेहरूबाट प्रदेशको समृद्धिको आशा गर्ने ठाउँ रहन्न।’
त्यसो त कांग्रेसले यस अघिको आफ्नै नेतृत्वको सरकारका बेलामा पनि मन्त्रालय बढाउन नहुने अडान लिएको थियो। तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादीको दबाबका कारण मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रालय बढाउने तयारी थाले पनि कांग्रेस प्रदेश समितिको दबाबका कारण चौधरीले मन्त्रालय बढाउने निर्णय लिन सकेका थिएनन्। त्यो बेला कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढाउन नहुने अन्यथा आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पार्टी सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए।
‘हामी जहिल्यै पनि मन्त्रालय बढाइनुहुन्न भन्ने पक्षमा छौं। हिजो कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रालय बढाइनुहुन्न भनेर आन्दोलनमा जानेसम्मको चेतावनी हाम्रै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई दिएका थियौं,’ सभापति पुनले भने, ‘हामीले अहिले पनि सत्ताको विरोध गरेका हैनौं, सत्ताको आडमा गरिएको गलत कदम प्रति हाम्रो विरोध हो।’
यसैगरी सत्ताबाहिरको कांग्रेसले प्रदेश तहमा संगठन निर्माणको अभियानलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ। कपिलवस्तुमा दुई दिन चलेको प्रदेश क्षेत्रीय सभापतिहरूको भेलाले कांग्रेस अब संगठन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने र यसका लागि प्रदेश क्षेत्रीय समितिहरूले तल्लो एकाइ समितिहरूसँग समन्वय गरेर संगठन विस्तार अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ।
‘अब सत्ता हैन, पार्टी संगठनका लागि लाग्नुपर्ने बेला आएको छ,’ प्रदेशसभापति पुनले भने, ‘यसर्थ प्रदेशका ५३ जना प्रदेश क्षेत्रीय सभापतिहरूकोे छलफलले आफूमातहतका समितिहरूमार्फत संगठनलाई बलियो बनाउने अभियानको थालनी गर्ने निर्णय गरिएको छ।’ यसका लागि स्थानीय तहमा घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेर जाने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ।
यसका साथै प्रदेश सरकारबाट हुने हरेक गलत कदमका विरुद्ध स्थानीय स्तरसम्म भण्डाफोर अभियन सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ। आम नागरिकलाई सरकारले दिलाउने सेवासुविधादेखि सरकारले गर्ने हरेक गलत कदमको सशक्त प्रतिवाद गरेर जाने सभापति पुनले बताए।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०८१ ०९:०८ शनिबार
