सभामुख देवराज घिमिरे नेपाली कांग्रेसका निलम्बित प्रतिनिधिसभा सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने तयारीमा छन्। सर्वोच्च अदालतको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उनको फुकुवा गर्ने तयारी रहेको छ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई निलम्बन फुकुवा गर्न नमिल्ने भए पनि अदालतले आदेश दिएकाले सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र निलम्बन फुकुवासम्बन्धी कार्य अघि बढ्ने बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले चैत १६ गते निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश दिएपछि चैत अन्तिमतिर गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशलाई लिएर त्यसलाई कार्यान्वयनको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए।
संसद् सचिवालयमा दिएको निवेदनमा उनले संसद् बैठकमा उपस्थित हुन र सांसदबापत एक वर्षदेखि रोकिएको सेवा सुविधा दिन माग गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे आन्तरिक छलफल गरिसकेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री हुँदा गुरुङले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेको फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो। उनी विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन्। त्यसबारे फैसला हुन भने बाँकी छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका गुरुङ २०७९ मंसिरमा भएको संसद्को निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित भएपछि सांसद पदको शपथ लिएका उनी २०७९ पुस ८ देखि निलम्बनमा परेका थिए। कानुन बमोजिम निलम्बनमा परेपछि उनलाई संसद् बैठकमा उपस्थित हुन पाएका छैनन् भने सांसदबापतको सेवासुविधा पनि रोकिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माले निलम्बनको आदेश बदर गरेका थिए। न्यायाधीशद्वयले चैत १६ मा गुरुङको पक्षमा दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई २०७९ पुस ८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९ पुस १२ मा प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०७९ पुस ८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचार नेपालको संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो।’
सर्वोच्चले २०७९ पुस ८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद सचिवालयबाट २०७९ पुस १२ मा जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०७९ पुस ८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको आदेश दिएको थियो ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ ०६:४९ सोमबार
