कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणाले सहकारी अनुगमनका लागि सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग भरपर्दो नरहेको आरोप लगाएकी छिन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी समस्या र भावी रणनीति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने कामका लागि गठित सरकारी छानबिन समिति भरपर्दो नरहेको जिकिर गरेकी हुन्।

सभापति राणाले सहकारी संस्थाहरु आफैँसँग पनि ठगीमा परेका रकम असुली गर्ने जनशक्ति नभएको र नेपाल प्रहरीले पनि त्यसमाथिको उजुरी सुनुवाइमा समेत चासो नदिएको उल्लेख गरिन्।

सहकारी संस्थाहरूले मान्छेको घरबारविहीन बनाएको घटनाको पनि उजुरी समितिमा आएको र त्यस्ता खालको गतिविधि हुन नदिन आफूहरुले सम्बन्धित सहकारीलाई निर्देशन पनि दिएको उनले सुनाइन्।

सभापति राणाले २०७४ सालमा सहकारी जथाभाबी खोल्न दिने ऐन बनेपछि सहकारी क्षेत्रमा समस्या भित्रिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरिन्।

सभापति राणाले २० वटा भन्दा बढी सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा पनि सो समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी कहाँ निवेदनहरू कस्तो पनि आयो भने मान्छेहरूको घर पनि, अपार्टमेन्ट पनि कोअपरेटिभहरुले खाइदिए। र एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पठायौँ कि हाउजिङ सम्बन्धी पनि हेरिदिनु पर्‍यो भनेर। र, असुली गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। उहाँहरूसँग कुनै ह्युमन रिर्सोस पनि छैन, पुलिस पनि छैन। खाली आफ्नो भरमा मात्रै त सम्भव पनि छैन। भनेपछि सरकारले बनाएको संयन्त्र कति सिरियसली फर्म गरेको हो त ? यो एउटा खाली सिम्बोलिक मात्रै हो कि ? साँच्ची नै यसबाट असुली नै गर्ने हो ? त्यो प्रश्न पनि छ। हुन तः रिपोर्ट पढ्दा खेरी २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त छन्। त्यसमध्ये अहिले न्युजको हेडलाइनमा आउनेहरूको नाम पनि त्यो रिपोर्टमा छ। २०७४ सालभन्दा अगाडि चाहिँ बैंक खोलेजस्तै गरेर नियम कानुन अनुसार कडाइका साथ सहकारी खोलिन्थ्यो। २०७४ सालमा संशोधन भएर राष्ट्र बैंकले हेर्न नपर्ने भन्ने भएपछि समस्याहरू आएको हो।’

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८१ १४:५० शनिबार