सरकारी ढुकुटीबाट २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको दमकको भ्यु टावरको निर्माण कार्य करिब–करिब सकिएको छ। अब यसको उद्घाटन गर्न मात्र बाँकी छ। निर्माण लगभग सकिए पनि यसको प्रयोग कसरी र कसले गर्ने भनने टुङ्गो अझै लागेको छैन।

अहिलेसम्म भ्यु टावरको व्यवसायीक प्रयोजन गर्न कसैले चासो देखाएका छैनन्। यसप्रति कसैको चासो नबढ्दा उद्घाटनपछि पनि भ्यु टावर कतै रित्तै त हुने होइन भन्ने आशङ्का थपिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले भ्यु टावरको सबै काम पूरा भइसकेको जानकारी दिएका छन्। भ्यु टावर बनाइरहेको ठेकेदार कम्पनीले पनि भ्यु टावरको काम सकिएको दाबी गरेको छ। भ्यु टावरमा १८ तला छन्। १६ वटा तलासम्म लिफ्टको व्यवस्था छ। १६ वटै तला पूर्ण रूपमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएको छ।

बाँकी दुई तला दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त छन्। यसको संरचना यसरी निर्माण गरिएको छ कि, एकै पटक १८ वटै तलामा बिजुली अन र अफ गर्न सकिन्न। बिजुली अन र अफ गर्न प्रत्येक तलामा छुट्टाछुट्टै प्रणाली छ। सबै तला व्यवसायीक रूपमा प्रयोगमा आउन भन्ने उद्देश्यले यसको संरचना बनाइएको छ।

तर अहिलेसम्म यसको एक तला पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कसैले बुक गरेको छैन। बुकिङ नै नभए पनि बुकिङ गर्न औपचारिक रूपमा कसले चासो पनि देखाएका छैनन्। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका आयोजना प्रमुख सुदि पौडेलले अहिलेसम्म भ्यु टावरको एउटा पनि तला बुक गर्न कसैले औपचारिक रूपमा चासो र पहल नगरेको जानकारी दिए।

‘अनौपचारिक रूपमा विभिन्न कुरा आउँछन्। तर औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म कसैले पनि भ्यु टावरको तला बुक गर्न चासो देखाएको पाइएको छैन’, उनले नागरिकन्यूजसँग भने। अहिले भ्यु टावर अगाडि उभिएर सेल्फि खिच्न मान्छेहरू टाढा टाढाबाट पुग्ने गर्छन्। तर भ्यु टावर भित्र भने चहलपहल शून्य छ। सन्नाटा मात्र छ।

यो भ्यु टावर दमक बजारबाट करिब ६ किलोमिटर पश्चिममा छ। त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न खर्चिलो हुने अनुमान गरिएको छ। बजारभन्दा ६ किलोमिटर टाढा भएकोले तत्काल त्यहाँ सपिङ मल, जिम हल, हस्पिटल, ब्युटी पार्लर राख्दा नाफामा जाने सम्भावना कम भएकोले पनि अझै केही समय भ्यु टावरका धेरै भाग अथवा आधा भाग रित्तै हुन सक्ने सम्भावना रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्।

गत फागुन १४ गते तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङले भ्यु टावरको उद्घाटन गर्ने तयारी गरेकी थिइन। यसका लागि मन्त्रालयले निमन्त्रणा कार्ड समेत छपाई सकेको थियो। त्यतिबेला भ्यु टावरको काम ९५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको थियो। भ्यु टावरको काम नसकिँदै उद्घाटन गर्न हतार भएको भन्दै विरोध भएपछि मन्त्रालय फागुन १४ गतको कार्यक्रमबाट पछि हटेको थियो। अहिले पनि भ्यु टावरको उद्घाटन गर्न मन्त्रालय हतारिएको छ। मन्त्रालयका सचिव गेलालले भने भ्यु टावरको उद्घाटनको कुनै टुङ्गो नलागेको बताए।

मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले गर्न चाहेका छन्। किनभने झापा ओलीको गृह जिल्ला हो। यो उनको ड्रिम प्रोजेक्ट पनि हो। यसको उद्घाटन पछि भ्यु टावरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिन्छ ? भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि भ्यु टावर निर्माण गरेको कम्पनीलाई करिब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। भ्यु टावर निर्माण गरिरहेको कम्पनी ओम साइराम कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट मेनेजर सरजल विडारीले सरकारले सबै रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरी सकेपछि मात्र यसको उद्घाटन गर्न उपयुक्त हुने बताए। ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नगरी भ्यु टावरको उद्घाटन गर्न सरकारले हतार गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ सालमा झापामा भ्यु टावर बनाउने घोषणा गरेका थिए। यसको शिलान्यास भने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको थियो। भ्यु टावरको ठेक्का चाइनिज कम्पनी तेडिआइ फिजेदले पाएको छ भने ओम साइराम र आशिष् कन्स्ट्रक्सन त्यसका नेपाली पार्टनर हुन्।

यो टावर धरहराभन्दा पनि अग्लो छ। धरहरा ७२ मिटर अग्लो छ भने भ्यु टावर १ सय मिटरको छ। जसमध्ये २८ मिटर स्टिलको टावर मात्र छ। यसको १८ तलासम्म सर्वसाधारण पुग्न सक्छन् भने प्राविधिकहरू भने स्टिलको टावरसम्मै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यो दमक नगरपालिकाका–३ मा करिब ५ बिगाहा जग्गामा फैलिएको छ। २०७६ असार २७ गते १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा २०७८ असर २७ गते भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८० असार २७ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो।

त्यसपछि पनि काम सम्पन्न भएन। तेस्रो पटक म्याद थप गरियो। दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता १ अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो। महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा भ्यु टावरको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

महालेखाको ६० औ प्रतिवेदनमा माग तथा आवश्यकता पहिचानको आधारमा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी यस्ता आयोजना सञ्चालन हुनु पर्छ भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०८० १८:१५ सोमबार