संसदले विधायिकी काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा संसद्को कार्यकालभरि एक दर्जन कानुन पनि पारित गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ। नयाँ संसद् आएको एक वर्षभित्र तीनपटक प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएका छन्। तर, संसदले एउटा मात्र कानुन पारित गरेको अवस्था छ। चालु हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले दुई विधेयक पारित गरेको र राष्ट्रियसभाले चार विधेयक पारित गरेका छन्। दुबै सदनले पारित गर्न बाँकी रहेकाले प्रमाणीकरण हुन सकेको छ। अब २०८१, २०८२ र २०८३ गरी तीनवटा हिउँदे अधिवेशन र २०८१, २०८२ , २०८३ र २०८४ गरी चारवटा बर्खे अधिवेशन मात्र संसद्को कार्यकालभित्र बस्न बाँकी छ।
विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहने हिउँदे अधिवेशन नै कानुन बनाउन बढी जिम्मेवार हुने गर्छ। यही गतिमा विधेयक पारित गर्ने हो भने यो संसद्को कार्यलभित्र १५ वटा विधेयक पनि पारित हुने अवस्था देखिएको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ ले संविधान बमोजिम बनाउन एक सय ८० कानुनको आवश्यकता देखाएको छ भने ४० कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। बरु २०७४ मंसिरको चुनावबाट चुनिएको संसद्ले एक सय दुईवटा कानुन बनाएको थियो तर २०७९ मंसिरमा अर्को चुनाव भएर आएको प्रतिनिधिसभाले एक वर्षमा जम्मा एउटा (मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गर्ने ऐन) ऐन संशोधन मात्र गरेको छ। त्यसैले यही गतिले संसद्को कानुन निर्माणको प्रभावकारिता दुईपटक विघटन भएको २०७४ पछिको संसद्को जति पनि नहुने विश्लेषण छ।
चालु हिउँदे अधिवेशनमा दजनाैं विधेयक पारित गर्न सकिने भएपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बेमेलको असर समितिमा परेको संसद सचिवालय स्रोतले बतायो। पहिला एमाले प्रतिपक्षमा थियो, अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, प्रतिपक्षमा रहेको दलले कानुन निर्माणमा बखेडा झिक्ने गरेका कारण पनि संसदीय समितिले विधेयक पारित गर्न नसकेको अवस्था छ।
संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालमा दुईवटा हिउँदे अधिवेशन व्यतित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अब २०८३ सालको हिउँदे अधिवेशनसम्म संसद्ले विधायिकी कार्य गर्न पाउने अवस्था छ। २०८४ सालको बर्खे अधिवेशनपछि मुलुक निर्वाचनमय हुने हुँदा यसअवधिमा कानुन पारित हुने सम्भावना न्यून हुने गर्छ। विगतमा संसद्मा आएका विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय बन्ने गरेका छन्। २०७९ को आम निर्वाचनका कारण अघिल्लो संसद्का २७ विधेयक निष्क्रिय बनेका थिए।
सभामुख देवराज घिमिरेले तालिका बमोजिम हप्तामा तीन दिन संसद बैठकका लागि छ्ट्टाएका कारण संसदको काम झन् निष्प्रभावी बनेको देखिएको छ। गत माघ २२ गते देखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन चैतको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा १५ वटा मात्र बैठक बसेको अवस्था छ। यसअवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक गरी दुई विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन्। राष्ट्रियसभाबाट विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८० र विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८० पारित भएका छन्। दुबै सदनले यी विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएमामात्र यी विधेयकले कानुनको रूप धारण गर्नेछ।
सरकारले संसद्मा ल्याएका विधेयकमध्ये तीन दर्जन जति विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्। गत वैशाखदेखि नै समितिमा पुगेर थन्किएका विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अख्तियार दरुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ छन्।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका ७९ वटा कानुन संशोधन गर्नेगरी ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलमै छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि छलफल मै छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छलफलमा छन्।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८० ०७:२९ बुधबार
