संसदमा धेरै थरी विचार बोक्ने राजनीतिक दल र व्यक्ति छन्। शासन व्यवस्था सञ्चालन, कानुन निर्माण, विकास निर्माणलगायत विषयमा हाम्रा भिन्नाभित्रै शैली, सिद्धान्त र विचारधारा छन्। यही कारण सामूहिकताका साथ विधि, कानुन बन्न सकिरहेका छैनन्। यसमा ढिलाइ हुने गरेको महसुस भइरहेको छ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका साथ कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने र एउटै दलले सरकार बनाउन नसक्ने भएपछि गठबन्धनमा जानुपर्ने परिस्थितिका कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। सबै दलले जुनसुकै विषयमा आआफ्नो मतैक्यता र मतभिन्नता राख्न सक्छन्। कानुन निर्माणमा पनि मतभेद हुन स्वाभाविक हो। सबैले स्वीकार गर्ने र सर्वसम्मति बनाउनेमा ढिलो भइरहेको छ। गठबन्धन भएर सरकार बन्नुपर्ने अवस्था छ।
तर सबै दलले आआफ्नो ‘एजेन्डा’मा अडान लिँदा कतिपय विषयमा दलहरुबीच कुरा नमिल्दा पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै कानुन बन्न बाँकी छन्। ती कानुन चाँडो बन्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना छ।
कतिपय कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छन् भने केही कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। कानुन निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्छ। संसद्मा उठेका विषयमा पर्याप्त सुनवाइ हुँदैन। संसद्मा उठ्ने धेरैजसो विषय सुशासन र विकास पूर्वाधारसँग जोडिएका हुन्छन्। यो चाहियो, त्यो चाहियो भनेर पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित माग बढी हुन्छन्। हामीसँग स्रोत कम छ, तर आवश्यकता बढी छन्।
स्रोत अभावकै कारण संसद्मा हामीले उठाएका सबै विषय तत्काल सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन। हाम्रो आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्दैन। यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार मात्रै बढाउने र दायित्व थपिइरहने हो भने हामी समृद्धिको लय पक्रिन सक्दैनौँ।
यो प्रवृत्तिलाई पुनः विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। नीतिगत सुधारको प्रस्थान विन्दु खोज्न ढिला भइसक्यो। यही परम्परागत शैलीले अब हाम्रा समस्या समाधान हुँदैनन्। सांसदहरुले आफ्ना कुरा राख्ने, संसद्को रेकर्डमा जाने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था हट्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दल यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ। जुनसुकै दल प्रतिपक्षमा भए पनि आवाज त उठाउँछन्, तर आफैँ सरकारमा जाँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका हुँदैनन्। यो हाम्रो समस्या हो, जुन मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थासँग जोडिन्छ।
नागरिकले सडक, पुल, खानेपानी, कृषि लगायत पूर्वाधारका क्षेत्रमा माग गरेका हुन्छन् तर राज्यले कुन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्छ र प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने स्पष्ट छैन। विनियोजन कुशलता नदेखिएको, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको र विकासमा विभेद भएको भनेर पनि सुनिने गरेको छ। यी विषयहरु कतिपय सत्य भएर नै उठेका होलान्। सबै सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नु छ।
विकास पूर्वाधारमा, सेवा सुविधामा आफ्नो ठाउँलाई सम्पन्न बनाउनु छ तर हामीसँग त्यसका लागि चाहिने पर्याप्त स्रोत छैन। पर्याप्त पूँजी नहुनु हाम्रो समस्या हो। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ, यसलाई बढाउनुपर्छ।त्यसका लागि हाम्रो काम गर्ने शैली, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण, कानुनी तथा संरचनागत सुधारलगायत कुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
अभाव नै अभावबीच हामी नेपाली जनतालाई वितृष्णा बाँडिरहेका छौँ भन्ने लाग्न थालेको छ। आफ्नो राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने र दैनिक खर्च चलाउनकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा हामी जाँदैछौँ। हाम्रो ऋणको आकार ठूलो हुँदै गएको छ। न विकास हुन्छ, न ऋणको आकार घट्छ। बरु त्योभन्दा एकैपटक धेरै ऋण लिएर उत्पादन तथा पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगाउने र त्यसबाट अर्थतन्त्रको आकार बढाएर बिस्तारै साधन स्रोत सम्पन्न हुँदै जाने पो हो कि १ केही देशले आफ्नो जिडिपी आकारभन्दा ठूलो ऋण लिएका पनि छन्। त्यसरी ऋण लिएर त्यसबाट पूँजी सृजना हुन्छ, प्रतिफल आउँछ र तिर्न पनि सजिलो हुन्छ। तर हामी त साधारण खर्च धान्नकै लागि ऋण लिनपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि प्रयास थाल्ने भनिएको थियो। हुन त सरकारका सिद्धान्त प्राथमिकता,नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा समेटिएका हुन्छन् तर सरकारको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो।
नेपालमा जति पनि आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रसँग समस्या देखिएका छन्, त्यसको मूल कारण भनेको पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु हो। कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर राज्यले अझै देखाइदिएको छैन। यो अस्पष्ट छ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएर पैसा थुप्रिएको छ। उदाहरणका लागि घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र त्यसको मूल्य मात्रै बढिरहने भयो भने हामीलाई त्यसले के फाइदा भयो त? यसले केही पनि फाइदा हुँदैन। हाम्रो लगानी उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने गरी राज्यले नीति अवलम्बन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नु अहिलको आवश्यकता हो। हामी अझै त्यो चरणमा पुग्न सकेका छैनौँ।
यद्यपि, केही सकारात्मक प्रयास भएका छन्। उदाहरणका लागि पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्नेगरी सम्झौता गरेको छ। यसले लगानीको क्षेत्र पहिचानमा मद्दत गर्छ। कृषि, पर्यटनका क्षेत्रमा पनि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ।
हाम्रो पूर्वाधार निर्माण गर्न मोडल परिवर्तन गर्न ढिला भइसक्यो। जहाँका जनताको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढी छ, त्यहाँ राज्यले न्यून लगानी गर्छ भने जहाँ कम छ त्यहाँ बढी लगानी आवश्यक हुन्छ। सबै विकास आवश्यकता सरकारी स्रोतबाट पूर्ति गर्न नसकिने भएकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत विकास अवधारणामा हामी जान सक्छौँ।
सांसद कतिको अनुभवी छन् भन्ने कुराले संसद् र संसदीय समितिका काम कति प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छन् भन्ने निर्धारण हुँदो रहेछ। संसदीय अभ्यासमा भिजिसकेका र पुराना सांसदले त्यो अभ्यास सिकिसक्नु भएको हुन्छ। तर नयाँ सांसदका लागि काम गर्दै र सिक्दै गएका हुन्छन्।
सांसदहरुले संसद् र समितिमा कस्तो कुरा उठाउँछन् भन्ने कुराले मुलुकको भविष्य कस्तो निर्धारण हुँदैछ भन्ने प्रतिबिम्बित गर्छ। मुलुकलाई कता लैजाने भने भनेर छलफल हुने ठाउँमा तयारीका साथ जानुपर्छ। हामी आफैँले पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको करिब १६ महिना बितिसक्यो तर हामीले गर्न चाहेका कुरा केही पनि पूरा भएका छैनन्। यद्यपि, सबै खराब नै भयो भन्ने पनि होइन। राम्रो गर्छौं भन्ने आशा अझै बाँकी छ। जनप्रतिनिधि नै निराश भए भने आम नागरिकमा कसरी आशा जाग्न सक्छ? हामीले गरेका वाचा र प्रतिबद्धताअनुसार धेरै काम गर्न बाँकी छ। अधिकांश सांसदले आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन। यो कटु सत्य हो। नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नेमा सरकार र सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुन जरुरी छ। सधैँ एउटै तौरतरिका, कार्यशैलीले हामी नयाँ गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौ। काम गर्ने शैली उस्तै छ, कानुन बनाउने प्रक्रिया उस्तै छ। यसले नतिजा दिन सक्दैन। जनताले चाँडै नतिजा चाहेका छन्। कानुन छिटो ल्याउन सकिने तरिका होलान्। त्यसबारे सोचौँ, छलफल गरौँ र चाँडो निकास निकालौँ।
-रासस
प्रकाशित: १० चैत्र २०८० १३:२३ शनिबार
