मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्‍यो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखे।

लेखकलाई साथ दिँदै कांग्रेसका अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग समिति नबनेसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिए।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको मंगलबारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा नमुछिएको प्रस्टीकरण दिएका थिए। कांग्रेसले नयाँ गठबन्धनको सरकार बने देखिनै रास्वपा सभापति लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उनलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउनुको कारण प्रधानमन्त्री दाहालसँग मागिरहेको थियो।

कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षको प्रश्नको उत्तरी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार रबि लामिछानेको खुलेरै बचाउ गरे। लामिछाने सहकारीको सञ्चालक र व्यवस्थापनमा नरहेको तथा उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्स्योट भइसकेकोले अनुसन्धान गर्न नपर्ने ब्रिफिङ प्रहरीबाट आएको प्रस्टीकरण दिएका थिए।

तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफमा चित्त बुझाएन। उसले तत्काल गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिन गर्न छानबिन समितिनै गठन गर्नुपर्ने माग गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री दाहाल र सांसदहरुबीचको प्रश्नोत्तर सकिए लगत्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले सभामुख देवराज घिमिरेसँग विशेष समय मागेर संसदीय छानबिन समितिको थप माग तेर्साए। त्यसलाई साथ दिँदै कांग्रेसका अन्य सांसदले पनि समिति नबन्दासम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए।

प्रमुख सचेतक लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाणहरू रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरे। उनले भने,  ‘म चुनौती दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ। म प्रमाण छ भन्दै छु। यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ। प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ।,’

लेखकले थपे, ‘यो प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइएको छ। गलत सूचना प्राप्त हुँदै छ। प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ? प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ। म भन्छु कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ। यसको छिनोफानो कसले गर्छरु म आग्रह गर्छु अहिलेसम्म संसद्को अभ्यासमा पनि भएको। संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको। यदि सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ। प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ। यदि सरकारले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन, अगाडी बढाएन भने हाउस अवरुद्ध कांग्रेसले गर्दैन सरकार आफैँले सदन अवरुद्ध गरेको मानिनेछ। मेरो माग छ, एउटा छानबिन समिति गठन गरौँ । सांसदभित्र छानबिन समिति गठन गरेर दूधको दूध, पानीको पानी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सुनिश्चित गरौँ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीबारे दिएको जवाफ काँग्रेसलाई चित्त नबुझेको र समिति गठन नभए आगामी बैठक चल्न नदिने कांग्रेस सांसद खतिवडाले चेतावनी दिएका थिए। उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेन। त्यसैले हामीले भन्यौँ, उहाँले गृहमन्त्री निष्पक्ष, इमान्दार हुनुहुन्छ। पोखरामा पीडितले दिएको निवेदन पनि अनुहार त्यस्तै मिलेको, दारी पनि भएको रवि लामिछाने हो की गृहमन्त्री फाल्टै अर्को हो भनेर पीडितले सोधेका छन्। त्यही जस्तो लाग्छ, उहाँ चाहिँ दोषी होइन की भनेर जवाफ दिनुभयो। हामीलाई चित्त बुझेको छैन, हामीले संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छौँ। त्यो माग पूरा नगरे भोलिदेखि संसद् चल्दैन, त्यो काम सरकारको हातमा छ।’

यो सबै दृश्य नियालिरहेको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख ठुलो दल नेकपा एमालेले भने समिति बनाउने काम सम्भव नभएको ठोकुवा गरेको छ। छानबिनका लागि कुनै बिषयनै नभएकाले संसदीय छानबिन समिति के का लागि बन्ने ? भन्ने प्रश्न एमालेको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको दाबी गरे। ओलीले नेपाली काँग्रेसलाई परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव समेत दिए।

काँग्रेसले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको पीडा पोखिरहेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। सरकार भन्दा बाहिर हुने बित्तिकै नेपाली काँग्रेसले आवेश, उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप गर्ने र संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु नहुने ओलीले बताए।

उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘अहिले उहाँहरू सरकारबाट बाहिर हुनुहुन्छ। सरकार भन्दा बाहिर हुने बित्तिकै नेपाली काँग्रेस जस्तो पार्टीले कुनै आवेश, उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप गर्ने र संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। हामी नेपाली काँग्रेसबाट एउटा परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिका माग्दछौँ। संसदीय छानबिन समिति कसरी र केका लागि बन्ने ? सम्भव नै छैन।’

माअ‍ेवादीले काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले, रास्वपासँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाएका हुन। उनी माथी आफू सदस्य भएको सहकारी संस्थाबाट एक करोड रुपैयाँ लिएर अपचलन गरेको आरोप छ।  

प्रकाशित: ६ चैत्र २०८० १७:४० मंगलबार