प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा उजुरी र निवेदन केही पनि नभएको बताएका छन्।

‘सुदर्शन सहकारी संस्थाका पीडितहरूले कसैको नाम किटान गरी जाहेरी दिएका छैनन्’, उनले भने, ‘त्यसमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम छैन।’

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साउन २२ गते पीडितहरूले दिएको उजुरीमा कसैको  नाम किटान नभएको उल्लेख गरे। 

‘२०८० असोज १८ गते दोस्रो मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसमा तोकिएका १९ जनामध्ये ४ जना पक्राउ परेका छन् भने मूल उजुरी परेको ६ महिना पनि कास्कीमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो’, उनले भने, ‘यसमा लामिछानेलाई विपक्षी बनाइ जाहेरी दिइएको थियो। तर प्रमाण र आधार केही थिएन। त्यसैले प्रहरीले उपयुक्त नठानेर यो उजुरी दर्ता गरेन।’ 

प्रधानमन्त्री दाहालले यो सबै काम कांग्रेस संलग्न तत्कालीन सरकारकै पालामा भएको पनि उल्लेख गरे। उनले लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट अर्को मन्त्रालयको जिम्मा दिए पनि प्रभावित पार्ने व्यक्तिले त्यहाँबाट पनि प्रभाव पार्ने बताए। सरकारको जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि प्रभाव पार्ने उनको जिकिर थियो। 

दाहालले भने, 'मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि गएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यति बेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।'

प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्यौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरीको निष्कर्ष रहेका दाहालले बताए। 'प्रहरीले यो निष्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछिको होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो। उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने।

यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा लामिछानेलाई कारबाही गर्ने कुरामा पनि कसैले रोक्न नसक्ने दाहालको भनाइ छ। उनले भने, 'मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छकेरु हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौंरु हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दछु।'

प्रकाशित: ६ चैत्र २०८० १३:२२ मंगलबार