अघिल्लो वर्ष पुस २७ गते माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबिच कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति बन्यो। आधा–आधा कार्यकाल दुई पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार पहिलो कार्यकालका लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

केही महिनामै केन्द्रमा समीकरण फेरबदल भयो। माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो भने नेपाली कांग्रेस बैशाख सात गते माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्यो। फागुनमा संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनाएपछि कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिन थालेको छ।

एमालेले प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छैन। नयाँ समीकरण अनुसार सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी एमालेको छ। माओवादी केन्द्र भने २०७९ पुस २७ को सहमति अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न काठमाडौं पुगे।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व निरन्तर हुनुपर्छ भनेका छौँ,’ प्रदेश अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘न्यायोचित पनि त्यहीँ हुन्छ।’ उनले माओवादीले अहिले नेतृत्व गरिरहेका ठाउँमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वकै सरकार र बाँकी ठाउँमा भागबण्डा गर्ने गरेर सहमति निकाल्नुपर्ने बताइन्।

उनले अघिल्लो वर्षको पुस २७ मा भएको सहमति भन्दा अहिलेको समय र परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेकाले नयाँ परिस्थिति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। ‘पार्टीको आधार क्षेत्र भएकाले पनि कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रकै हुनुपर्छ, त्यसका लागि केन्द्रीय नेतृत्वसँग कुरा गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्वले हाम्रा सुझावहरूलाई गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’ उनले केन्द्रको निर्णय आफूहरूले मान्ने पनि बताइन्। ‘केन्द्रमा निर्णय नहुँदासम्म कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेतृत्व समक्ष दाबी गरेका छौँ।’

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् भने एमालेसँग १० सांसद छन्। सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन्। फागुन २२ गते माओवादी केन्द्रको सरकारबाट बाहिरिएको कांग्रेससँग कर्णाली प्रदेशसभामा १५ सांसद छन्। 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमाले प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल थियो। ४० मध्ये २० सांसद एमालेका थिए। पहिलो कार्यकालमा पनि १३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको भागमा कर्णाली प्रदेश प¥यो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। २० सांसद हुँदा पनि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन्। उति बेला छ जना सांसद रहेको कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने।

एमालेले भने संघीयता लागू भएको सात वर्षसम्म पनि कर्णालीमा नेतृत्व नभएकाले फेरिएको राजनीतिक समीकरण अनुसार सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। ‘संघीयता लागू भएको सात वर्ष भयो, अहिलेसम्म कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘यो पटक संसदीय दलका नेता कँडेलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ।’ उनले सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा संसदीय दलमा सामान्य छलफल भएको पनि बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समयमै सरकारलाई पूर्णता दिन वा नयाँ गठन गर्न माओवादी र एमालेलाई आग्रह गरेको छ। संसद बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सत्ता साझेदार दलको कर्णालीमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो सरकार बनाउन आग्रह गरे। ‘एमाले र माओवादी एक ठाउँमा छ, स्पष्ट बहुमत छ, पद बाँडेर सरकार बनाए भइहाल्यो,’ संसद बैठकमा उनले भने, ‘सरकार समयमा नबन्ने, त्यसको कारणले सदन बन्दी हुने, जनताले दुःख पाउने हुनुहुँदैन।’

प्रकाशित: ४ चैत्र २०८० १७:०२ आइतबार