नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा जानका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी दलसँग वार्ता गर्न ३ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ।

पार्टीका संस्थापक उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दुवै पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि पण्डितकै संयोजकत्वमा तीन सदस्य वार्ता टोली गठन गरेको हो।

वार्ता टोलीमा केन्द्रीय सदस्य रामलाल थारु र रमेश विश्वकर्मा रहेका छन्। वार्ता टोलीका सदस्य विश्वकर्माले दिएको जानकारी अनुसार पार्टीले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने र त्यसका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूसँग वार्ता गर्ने जानकारी दिए।

‘बैठकले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको माग राख्ने निर्णय गरेको छ’ सदस्य विश्वकर्माले भने ‘त्यसका लागि भोलिदेखि नै दुवै पक्षसँग वार्ता गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो।’

टिकापुरमा केन्द्रीय समितिको बैठक जारी रहँदा आज मात्रै बिना विभागीय मन्त्री बनेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी र केही दिनअघि मन्त्री बनेका अन्य तीन सदस्यबारे भने बैठकले केही निर्णय गरेको छैन।

वार्ता समितिका सदस्य थारुले तत्काल कुनै पक्षलाई समर्थन नगर्ने बताउँदै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यका साथै सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। ती सातमध्ये चार जना मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनिसकेका छन्।

पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ अनुपस्थित रहेको बैठकले अहिले नै कसलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ र पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी बीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारमा जाने र नजाने विषयमा यकिन हुन सकेको छैन।

अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छन् भने संरक्षक चौधरी केन्द्रमा विपक्षमा बसेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छन्। उनीहरु श्रीमान् श्रीमती हुन्।

केही दिन अघि टीकापुरमा सम्पन्न पार्टीको महाअधिवेशन पछि उनीहरु बीच विवाद सुरु भएको हो। सो महाअधिवेशनले चौधरिलाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो।

टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रुपमा दोषी ठहर भई राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले चौधरिलाई अयोग्य ठहर गरेको छ। आयोगले श्रेष्ठकै अध्यक्ष रहेको कार्य समितिलाई वैधानिकता दिएको छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८० २१:०३ सोमबार