केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै अन्य प्रदेशका सरकारहरूमा हलचल सुरु भइसकेको छ। कतिपय प्रदेशका सरकार अल्पमतमा परेको र नयाँ गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।

दलहरू प्रदेशका सरकारको नेतृत्व गर्न र बहुमत पुर्‍याउन अंकगणितको खेलमा लागिसकेका छन्। तर, कोशी प्रदेश सरकार भने केन्द्रको गठबन्धनले फरक नपर्ने भन्दै सरकार नफेरिनेमा ढुक्क छ।

हुन त कोशी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको जस्तो नभई संविधानले अन्तिम विकल्पका रुपमा परिकल्पना गरेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार छ। उपधारा ५ मा प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउने संसद्को नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ।

यसरी गठन भएको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने, विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिना भित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कोशी प्रदेशमा संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्पको सरकार भएका कारण कोशीको सरकार कुनै पनि दलको नभएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की दाबी गर्दछन्।

यो दलको नभई संसद्को नेतृत्वको सरकार भएका कारण कुनै गठबन्धन फेरिँदैमा सरकार प्रभावित नहुने कार्कीको भनाई छ। कार्कीले भने ‘कोशी सरकार कुनै दलको नभई संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसार संसद्मा बहुमत पुर्‍याउने सांसदको नेतृत्वको सरकार भएकाले गठबन्धन बदलिँदैमा सरकार फेरिँदैन।’

दलहरूले चाहँदैमा सरकार ढल्ने र बहुमत पुर्‍याउने बित्तिकै नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था पनि प्रदेशमा नरहेको कार्कीले बताए। उनले सांसदको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिइसकेका कारण दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्न नपाइने संविधानमै व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।

यति मात्रै हैन सांसदको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार परिवर्तन संविधानको कुन धारा अनुसार गर्ने र संविधानको कुन धारामा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ ? कार्कीले सोधे।

कार्कीले आफू संविधान बमोजिम अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। सरकार अल्पमतमा परे मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धरा १६८ को उपधारा ७ अनुसार प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस गर्ने मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।

संविधानको धरा १६८ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्ने छ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने दाबी गर्दै आएको छ। नेकपा एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको व्यवस्था भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्याका आधारमा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने जिकिर गर्दछन्।

सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन हुने विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या गरेका कारण कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने भण्डारीको दाबी छ।

‘जसरी अहिलेको सरकार बहुमत पुर्‍याउने सांसदको नेतृत्वमा गठन भयो। त्यसै गरी नयाँ सरकार पनि बहुमत पुर्‍याउने अर्को सांसदको नेतृत्वमा गठन गर्न सकिन्छ’ भण्डारीले भने।

एमालेले अझै लिएन विश्वासको मत फिर्ता

नयाँ सरकार बन्ने विकल्प अझै बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको नेकपा एमालेले तीन महिना अघि नै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता गरे पनि अझैसम्म विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन संविधानमा कतै पनि व्यवस्था नभएको र उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारको विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना नगरेका कारण एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सकेको छैन।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि कोशीको सरकार अल्पमतमा परिसकेका कारण विश्वासको मत फिर्ता लिइरहनु नपर्ने नेकपा एमालेको दाबी छ। प्रमुख सचेतक भण्डारी केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै कोशी सरकार पनि अल्पमतमा परिसकेकाले विश्वासको मत फिर्ता लिइरहनु नपर्ने बताउँछन्।

उनले भन्छन् ‘गठबन्धन परिवर्तनसँगै सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले विश्वासको मत फिर्ता लिनु पर्ने आवश्यकता छैन।’

माओवादीले तत्कालै सरकार नछाड्ने

यता सत्तारुढ नेकपा माओवादीले तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकार नि नछाड्ने स्पष्ट पारेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले भने ‘प्रदेशलाई अन्यौलता र अस्थिरतामा लैजान कनै पनि कदम चाल्दैंनौं।’

तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकारबाट पनि नबाहिरिने आङ्वोले स्पष्ट पारे। उनले संविधानको उपधारा ५ अनुसारको सरकार भएका कारण निकास के भन्ने निक्यौल भइनसकेको बताए। तर, अहिलेको सरकारको विकल्प नै नभएको भन्ने अवस्था भने नरहेको आङ्वोले स्पष्ट पारे।

‘व्यक्तिले दिएको समर्थन व्यक्तिले नै फिर्ता लिन सक्ने अदालतले संविधानको व्याख्या गरेको छ’ आङ्वोले भने ‘त्यही कारण यो सरकार नढल्ने, अर्को सरकार बन्न नसक्ने वा मध्यावधिमा जान्छ भन्ने तीन वटै धारणा उचित हैन।’

आङ्वोले यो सरकार ढलेर अर्को सरकार सजिलै बन्न सक्ने स्पष्ट पारे। उनले अहिलेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर पनि गरे।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०८० १६:५८ शनिबार