पुरानो भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय पनि फेरि जेलिने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएका छन्। नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यसको जालोमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि पर्ने अड्कलबाजी गरिएको हो।  

संघीय संसद्को बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको थियो। त्यस दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको बैठक बस्ने भनिएको थियो। संसद् बैठक मंगलबार, बुधबार पनि बस्ने तयारी थियो। बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पेस गर्ने तयारी पनि थियो। तर एकाएक आइतबार राति नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल पुगे। उनले एमालेसहितसँग नयाँ गठबन्धन गर्ने सहमति गरे।

त्यसैअनुसार दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। अचानक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट संसद् बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा देखापरेको अल्झन संसद्बाट फुक्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यो केही पर धकेलियो। नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेकाले त्यसको असर यसमा पर्ने आशंका गर्न थालिएको छ। संसद्बाट पारित नहुँदासम्म यो विषय अल्झिरहने निश्चित छ।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सत्ता परिवर्तन र राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष निर्वाचनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिला भएको बताइन्। ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अन्तिमतिर पुगिसकेको थियो। फागुन २१ गते सदनबाट पारित गर्ने तयारीमा थियौं,’ उनले भनिन्, ‘सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनले विधेयक पारित गर्न फेरि केही समय लाग्ने देखिएको छ।’

थिङका अनुसार संशोधन विधेयक पारित गर्ने सहमति लगभग भइसकेको थियो। उनले यौनजन्य हिंसा र जबरजस्ती करणीलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत राखेको बताइन्। ‘जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा कुनै पनि सहमति हुन सक्दैन। पीडितको सहमति नभएसम्म यसमा आममाफी हुनै सक्दैन,’ सचेतक थिङले भनिन्।

उनले परिपूरण पीडितको हक भएको र पीडित न्यायालयमा पुग्नसक्ने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा गरिएको बताइन्। ‘रातारात सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको निर्णय भएकाले विधेयक पारित गर्ने तयारीमा धक्का पुग्यो,’ उनले भनिन्, ‘सदन बस्न सकेन, जुँगाको लडाइँका कारण यो विधेयक सदनमा आउन सकेन।’

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा यो विधेयक पनि प्रभावित भएको बताए। ‘सत्ता गठबन्धन नफेरिएको भए संक्रमणकालीन ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक सदनबाट पारित भइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अब फेरि अल्झन हुने हो कि भन्ने शंका जन्मिएको छ।’ उनले सत्तामा र सत्ताबाहिर रहने दलबीचको खिचातानीको मारमा यो विधेयक परेको बताए।्र

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक इस्यु बनाइएको छ। यस्तो विषयलाई राजनीतिक इस्यु बनाएर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिँदैन।’ पीडितलाई राहत दिने भनिएपछि नभएका पीडित पनि देखापरेको उनले बताए। उनले भने, ‘राहत दिने भन्नासाथ नलुटिएका पनि लुटियौं भन्दै आएका थिए। मेरो यसअघिको अनुभव पनि छ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य थापाले भने।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रन्जुकुमार झाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दुई पटकसम्म नियुक्त पदाधिकारीले काम गर्न नसक्दा यो विषय अहिलेसम्म टुंगिन नसकेको बताइन्। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सदस्यसमेत रहेकी झाले भनिन्, ‘दुई कार्यकालमा आयोगमा २० जना भर्ना भए। म भर्ना नै भन्छु। पिएचडी होल्डर पनि गए तर पीडितले एकजनालाई पनि राम्रो मानेनन्। किनकि उनीहरूले कामै गरेनन्।’ सरकार गठन र विघटनको खेलमा संक्रमणकालीन न्याय पनि परेको उनले बताइन्।

त्यस्तै संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका अर्का सदस्य धुव्रबहादुर प्रधानले पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तनकै कारण विधेयक संसद्मा रोकिएको बताए। राप्रपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानले सशस्त्र द्वन्द्वको यथार्थ पत्ता नलाग्दासम्म परिपूरणको दुरूपयोग हुनसक्ने बताए। उनले १७ वर्षसम्म पर्खंदा पनि पीडितले न्याय नपाएको बताए।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले विधेयकमा कतिपय कुरा छुटेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफीको कुरा स्वीकार नगर्ने जनाइन्। ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडकलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने विषय विधेयकमा मौन छ। पीडकले केही नभनी, सत्य नबकी, पीडितसमक्ष माफी नमागी कसरी माफी हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

बुधबार आयोजित इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टर, ग्लोबल सराइभर्स कोष र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको सहकार्यमा रेड्रेस र एडभोकेसी फोरमद्वारा आयोजित ‘नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितले परिपूरण अधिकारको अनुभूति’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा बताएका हुन्। 

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८० ०७:०२ बिहीबार