प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश तह बलियो भए मात्रै सङ्घीयता बलियो हुने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई शनिबार विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह र सङ्घलाई जोड्ने सेतुका रुपमा रहेको प्रदेश तह रहेकाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि यसको मजबुती बलियो हुनुपर्ने बताए।
‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तह मजबुत बन्नु पर्छ,’प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘स्थानीय तह र सङ्घलाई जोड्न सेतुको रुपमा प्रदेश तह रहेकाले यसको मजबुती अपरिहार्य छ।’
सङ्घीयताको अभ्यास नेपालका लागि नयाँ रहेको र यसको चुनौतीलाई समाधान गरेर सम्भावनाको खोजी गरिनु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ। फलतः यसका लागि प्रदेश तहले पनि गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयन र विकासका निम्ति गरिरहेको कामको प्रशंसा गर्दै दाहालले यतिले मात्रै विकास र समृद्धि तथा सेवा विस्तार एवं सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहलकदमी नपुग्ने बताए।
‘अझ उत्कृष्ट काम गरेर सङ्घीयता विरोधीहरुलाई दरिलो जवाफ दिने गरि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्नु पर्छ, ’प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘यससँगै आम नागरिकलाई विकासको प्रत्याभूत दिलाउने सवालमा पनि अझ बढी जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्छ।’
उनले प्रदेश तह र सङ्घबिच समन्वयका विषयमा आफू गम्भीर रहेको र प्रदेशलाई मजबुत बनाउने विषयमा आफू सक्रिय भएर लागेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
‘प्रदेश तहलाई कसरी अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा म सक्रिय भएर लागेको छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर आर्थिक रुपमा सबल बनाउने सवालमा म गम्भीर छु।’
अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मार्फत सङ्घीयताको कार्यान्वयनको विषयमा आफूले गरेका छलफल र निर्णयको कार्यान्वयनमा आफू अगाडी बढेको उनले बताए। यसैगरि पार्टीका शीर्ष नेता तथा मुख्यमन्त्रीहरुसंगको संवाद तथा छलफल गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्य विस्तृतिकरणको प्रतिवेदन तत्काल परिमार्जन गरिने र यसले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको समस्यालाई समाधान गरेर सङ्घीयताको सबल कार्यान्वयन हुने बताए।
‘यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको शिलशिलामा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकता, र व्यवहारिक रुपमा देखिएका समस्यामा समाधान गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘पटक पटक बसेका प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकमा भएका छलफलका आधारमाकार्य विस्तृतिकरणको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरिने छ।’
आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहने मानसिकताको उपज केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने विद्यमान प्रचलन रहेको भन्दै यसले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको बताए। यो चिन्तालाई तोड्ने गरि सरकारले अब तीन करोड भन्दा साना योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताए।
‘प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने मानसिकताका कारण बजेट र योजना तोकेरै पठाउने प्रचलन विद्यमान छ,’ उनले भने ‘अब यस्तो हुँदैन, तीन करोड भन्दा साना योजनाहरु अब सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ।’
यसैगरि सरकारले दबाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकार लागि परेको समेत उनले बताए।
उनले थोरै स्रोत साधनको प्रयोगबाट बढी लाभ लिन सक्ने गरि काम थालिनु पर्ने भन्दै अधुरा विकासे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र रणनीति योजनामा मात्रै नयाँ बजेटको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे।
‘दबाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न संघीय सरकारले अवलम्बन गरेको नीति जस्तै प्रदेशले पनि अवलम्बन गरोस्,’प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०८० १८:२९ शनिबार
