राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेस गरेको विधेयक प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै विधेयक पारित गरेको हो।

राष्ट्रियसभाले २०७९ माघ २३ गते पारित गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षपछि पारित भएको छ। अब यो विधेयकलाई पुनः राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाले गत माघ २४ गते विधेयक पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। यस विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले गत माघ २३ गते अनुमगन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रतिवेदन पेस भएको थियो।

विधेयकले निरन्तर र आवधिक रूपमा अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन चरणमा रहेका वा सम्पन्न भएका योजनाको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राखेको छ।

विधेयकले राष्ट्रिय योजना आयोगले ६/६ महिनामा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ।

अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कानुन नहुँदा आयोजनाहरूमाथि लापरबाही हुँदै आएको छ। विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारका आवधिक योजना, गुरुयोजना, वार्षिक योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, वैदेशिक सहयतामा सञ्चालित आयोजना, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट सञ्चालिन आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेछ।

प्रदेशले अनुगमन मूल्यांकनका लागि जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ। प्रदेशबाट हुने अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ। आयोगले माग गरेमा प्रदेशले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्दछ। अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रतिवेदन आयोगले माग गरेका बखत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुने अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुने गरी राखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले अनुरोध गरेमा आयोगले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

निर्धारित समयमा अनुगमन वा मूल्यांकन नगरेमा वा सोको प्रतिवेदन समयमा पेस नगरेमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा नबुझेमा, निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा विभागीय सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ।

 विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यो कानुन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभामा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था

यसैबीच राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली दोस्रो संशोधन गरेको छ। राष्ट्रियसभाको नियमावली २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० लाई शुक्रबारको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो। नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा विघटनबाट वा अन्य कारणबाट नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा नरहेमा राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट बजेट सार्वजनिक गरिन्थ्यो। नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले संशोधन राखेपछि मस्यौदा प्रतिवेदन पेस भएको महिना दिनसम्म पारित हुन सकेको थिएन।

नियमावली मस्यौदामा राखिएका सबै संशोधन शुक्रबारको बैठकबाट फिर्ता लिएपछि यसलाई गत माघ १६ गतेकै सहमतिबमोजिम पारित गरिएको छ।

पारित नियमावलीबमोजिम चार समिति रहनेछन्, जसमा यसअघिको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको ठाउँमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति राखिएको छ। विधायन व्यवस्थापन समिति कायमै राखिएको छ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको ठाउँमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति राखिएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति राखिएको छ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०८० १०:१८ शनिबार