संसदीय समितिले दिइएका निर्देशनहरुको शिघ्र कार्य सम्पादन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलवार आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर विगतमा दिएका निर्देशनहरुको कार्य सम्पादन छिटो गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आम नागरिकमा समेत आशंका र दुविधा बढ्ने भएकाले समितिले दिएको निर्देशनको छिटो कार्य सम्पादन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकले आर्थिक अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र पर्ने गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथि समेत प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भनेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायहरुले कतिपय विषय र अवस्थामा बहुआयामिक अध्ययन, अनुसन्धान र अन्य देशसँग सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौता गरी संसदबाट अनुमोदन गराउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्न, गराउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ।

समितिका सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, ‘समितिले विभिन्न मिति र विषयमा शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था  कार्य प्रगति सम्बन्धमा आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तले विस्तृत जानकारी गराए। कतिपय विषयमा अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने नै हुन्छ। यद्यपि लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा आम नागरिकमा आशंका, दुविधा उब्जिने भएकाले सो विषयमा समेत मध्यनजर गर्दै आयोगबाट शिघ्र कार्य सम्पादन गर्न, गराउन आवश्यक देखिएकोतर्फ समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ। त्यसैगरी आर्थिक अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र पर्ने गैर आर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथि समेत प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत समितिको बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायहरुले कतिपय विषय र अवस्थामा बहुआयामिक अध्ययन, अनुसन्धान र अन्य देशसँग सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। र सो कार्यका लागि आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यद्यपि यस्ता सम्झौताहरु हुन नसकेका कारण अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुन गएको देखिएकाले आवश्यकता  अनुसार बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने, संसदबाट अनुमोदन गराउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ।’

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८० १९:४३ मंगलबार