करिब साढे ४ महिनापछि बसेको बागमती प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेको छ। एमाले संसदीय नेता जग्गनाथ थपलिया (जेएन) ले पूरक बजेट ल्याउन माग गरेका हुन्।
मंगलबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन सदनमा शुभकामना व्यक्त गर्दै थपलियाले सरकार र प्रतिपक्षी दलबिच पटक पटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्। ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको कमीकमजोरी सच्याउन पूरक बजेट ल्याउन जरुरी छ। पूरक बजेटले सत्ता–प्रतिपक्षी दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ’, उनले भने।
थपलियाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सन्तुलित नभएको र मन्त्रीमुखी केन्द्रित भएको आरोप समेत लगाए। गत वर्षको बजेटमा असमानता भएपश्चात् सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग सम्झौता गरेको भन्दै बजेटको सन्दर्भमा सांसदलाई दुर्व्यवहार भएको धारणा राखे। ‘सत्तापक्षले राजनीतिक बेइमानी गरेको छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षीलाई कमजोर नठानियोस्।’ सदनलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न आफूहरूको अरु कुनै माग नभएको र राजनीतिक बेइमानीलाई सच्याउनुपर्ने बताए। उनले सात महिना अगाडि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयलाई पटक/पटक उठान गरे। सरकारले विविध शीर्षकमा रहेको बजेटमा विपक्षीको योजना समेट्ने प्रतिबद्धता यसअघि गरेको उनले सुनाए। गत असोज २२ गते दुईवटा विधेयक पास गरेर स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक करिब साढे ४ महिनापश्चात मंगलबार बसेको हो।
मुख्यमन्त्रीका कारण समस्या : थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका कारण प्रदेशमा समस्या भएको आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्रीकै कारण वर्तमान व्यवस्थाको अन्त्य हुने अवस्था आएको र नागरिकहरूमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण बढिरहेको बताए। मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा थापाले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गर्नुका साथै संसदमाथि सरकार हाबी भएको धारणा राखे।
प्रदेश सरकार र अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको नैराश्यता बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाई थियो। सरकारले काम गर्न नसकेको राप्रपा संसदीय दलका नेता थापाको आरोप थियो। देश आर्थिक रुपमा तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। सरकारले प्रतिपक्षीलाई पंखा घुमाएझैं घुमाइरहेको उनको गुनासो थियो। सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको भन्दै उनले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए। सरकारले बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको थापाको भनाई थियो। प्रदेश सरकारले दूधमा दिएको अनुदान कटौती गरेकोप्रति उनले दु:ख व्यक्त गरे।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईं, हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रराज बज्राचार्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सम्बोधन गर्दै समसामयिक विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८० १९:१४ मंगलबार
