राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिने वा नचाहिने भन्नेकुरा पनि रोज्न पाइने व्यवस्था संविधानले नै गरेको जिकिर गरेका छन्।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्नेकुरा पनि संशोधन गर्न पाईन्छ भन्नेकुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको दाबी गरेका हुन्।

प्रमुख सचेतक शाहीले आफूले फरक विचार राख्दैमा केही सांसदहरुले राजीनामा मागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। जुम्लाका जनताले आफूलाई निर्वाचित गराएर पठाएको हुनाले कुनै अमुक व्यक्तिले राजनीमा माग्दैमा दिन नसकिने उनको भनाई थियो। प्रवक्ता शाहीले आफूहरुले हत्या, हिंसा कुनैपनि जघन्य अपराध गरेर नआएको हुनाले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्‍याए।

उनले भने, ‘बालकुमारीमा दिनदहाडै गोली हानेर मारियो। त्यो पनि युवालाई। फक्रक्क फर्कन नपाउँदै कोपिलामै चुडाईदियो। दुई नव जवान युवाहरुको सपना बालकुमारी नै उठाई दियौं। थिए होलान् तिनीहरुका पनि सपना। न्यानो लगाउने र मिठो खाने। रक्षक नै भक्षक भएपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय खोज्ने अब हामी कहाँ जाने? आँखाबाट आँशु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा। अपराधीलाई कारबाही गर्न भनि संसदमा आवाज उठाउँदा माग्छौं मेरो राजीनामा। सत्ता तिमै्र छ, शक्ति तिमैं्र छ। जति दबाउन सक्छौ दबाऊ। दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरु। एक दिन उठने छन् र भन्नेछन्–भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई संसदबाट मात्रै होइन, यो देशबाटै भगाओ। हामी नेपालको संविधान २०७२ यो संविधान नयाँ मात्रै होइन, यस्ता संविधान नेपालमा धेरै पटक आएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा २७४ ले स्पष्ट कुरा के भन्छ भने यो देशमा यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्नेकुरा पनि संशोधन गर्न पाइन्छ। यो कुरा स्पष्ट भनिएको छ। अर्को नेपालको संविधान धारा ८७ ले के भन्छ भने संसदको राजीनामा के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा सो धारामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। संसदको राजीनामा कसैको विचार मिल्दैन भन्दैमा कोही अमूक मान्छेले माग्न पाउँदैन। यो उसको अधिकार पनि होइन। अब अलिकति ज्ञान छ भने संविधान पढेर आएर बोल्नुपर्‍यो। पढन आउँदैन भने हामीसँग सिकाइमाग्नु पर्‍यो। यो स्पष्ट कुरा हो। अर्को नेपालको संविधानको धारा १०३ ले विशेष अधिकारले के स्पष्ट अधिकार दिएको छ भने नेपालको संविधान भित्रका कुनै पनि सांसदहरुले स्पष्ट रुपमा वाक स्वतन्त्रता छ, उनीहरुले बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ।’

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८० १३:३३ आइतबार