लुम्बिनी प्रदेशसभाका ६ विषयगत समितिको नेतृत्वका लागि प्रदेशसभाले गत पुस २६ र २७ गते निर्वाचन मिति तय गर्‍यो। २६ गते उम्मेदवारी मनोनयन र २७ गते मतदानको कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रदेशसभाले चुनावको मुखैमा एकाएक चुनाव स्थगित गरिदियो। अनिश्चितकालका लागि भन्दै निर्वाचन स्थगित गरेको प्रदेशसभाले स्थगित हुनुको कारण खुलाएन। तर चुनाव स्थगित हुनुको कारण थियो सत्ता गठबन्धनको बिचमा देखिएको बेमेल।

६ विषयगत समिति मध्य नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्ष एमालेलाई दुई/दुई र माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक/एक समितिको नेतृत्व दिने गरी मिलाइएको भागबन्डामा सरकारमै रहेका अन्य साना दलहरु बाधक बनिदिए। सरकारमा रहेका अन्य साना चार दलले आफूहरूलाई पनि दुई समितिको नेतृत्व दिइनु पर्ने अडान राखेपछि सरकारको आग्रहमा प्रदेशसभाले निर्वाचन स्थगित गर्नु परेको थियो।

सहमतिका नाममा पुस २६ र २७ गतेको निर्वाचन स्थगित गर्न बाध्य पारेको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बन्धक बनाइरहेको छ। उसले सहमतिकै नाममा अहिले सम्म पनि संसदीय समितिको पूर्णतामा प्रदेशसभालाई रोकिरहेको छ। त्यसोत, संसदीय समितिको निर्वाचन गराउने अधिकार प्रदेश सभामुख को हो। तर सभामुख स्वयंले आफूले पाएको अधिकार गठबन्धनका कारण प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन्। उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रदेशसभालाई बन्धक बनाएको समेत आरोप लगाए। ‘सहमतिका नाममा प्रदेशसभाका विषयगत समितिलाई पूर्णता दिनबाट रोकेर संसद्लाई बन्धक बनाउने काम उहाँ (गठबन्धन)ले गरिरहनु भएको छ,’ प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले भने ‘संसदीय समितिको निर्वाचन गराउने सभामुखको अधिकारलाई उहाँहरूले खोसिदिनु भएको छ।’

सभामुख घर्ती लामो समय देखि नेतृत्व बिहिन अवस्थामा रहेका विषयगत समितिलाई पूर्णता दिन चाहन्छन्। फलतः उनले सरकारमा रहेका दलहरुलाई तत्काल सहमति कायम गर्न जोड दिईरहेका छन्। यदि सहमति नभए पनि चुनावको वातावरण निर्माणमा सघाउन आग्रह गरिरहेका छन्। तर सरकारमा रहेका प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र माओवादीले भने केही समय पर्खिन भन्दै सभामुखलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पुर्याईरहेका छन्। सभामुख घर्तीका अनुसार पुसमा स्थगित भएको निर्वाचन माघको अन्तिम साता सम्म गर्ने तयारी गरेका थिए। फलस्वरुप उनले सरकारमा रहेका दलहरुलाई यो अवधिमा चुनावी तयारी गर्न आग्रह समेत गरेका थिए।

तर यो अवधिमा पनि दलहरूले चुनाव गर्न नदिएको सभामुख घर्तीले बताए। पटक पटकको आफूहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गरेका दलहरु प्रति सभामुख अहिले रुष्ट बनेका छन्। ‘विषयगत समितिहरूको पूर्णतामा ढिलाई भयो, चाँडै गरौँ भनेर मैले पटक पटक आग्रह गरेँ,’ सभामुख घर्तीले भने ‘तर उहाँहरूले सहमतिका लागि पर्खिन भन्दै आउनु भयो, उहाँहरुको आन्तरिक बेमेलका कारण संसदको गरिमा माथि आँच आउने काम भएको छ।’

यता सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको आग्रहलाई ल्याएर सभामुख घर्ती चुनावको घोषणा गर्ने मनसायमा छैनन्। यसले सरकार र संसद बिच दुरी बढ्ने र यो विवाद बाहिर सार्वजनिक भए प्रदेश तह माथि नै थप गलत मानसिकता तयार हुने सभामुखले बुझेका छन्।

आगामी १८ गते संसदको बैठक बोलाइएको छ। १८ गते देखि सुरु हुन थालेको संसदको अधिवेशन अगावै संसदीय समितिलाई पूर्णता दिइने सरकार बताउँछ। तर अहिले सम्म गठबन्धन भित्रै असन्तुष्ट साना दलहरुको मन बुझाउने प्रयत्न भने ठूला दलका तर्फबाट भएको छैन। ‘मैले साना दलहरुको माग र माग सम्बोधनको उपायका बारेमा मुख्यमन्त्री जिलाई जानकारी गराएको छु,’ सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले भने ‘हेरौँ उहाँले यो बिषयमा कस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ।’

तर उनले आगामी १८ गते अगावै संसदीय समितिले पूर्णता पाउने दाबी गरे। ‘यदि संसद बस्नु अगाडी विषयगत समितिले पूर्णता पाएनन् भने के जवाफ दिने?’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘संसद बस्नु अघि जसरी भएपनि विषयगत समितिले नेतृत्व पाउनै पर्छ।’ उनका अनुसार अहिले सम्म सरकारमा रहेका ठूला दल काँग्रेस र माओवादी भने साना दलहरुलाई बेवास्ता गरेरै अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। पुरानै भागबन्डा अनुसार अघि बढ्ने दाउमा रहेका दुई ठूला दलले आफूहरूलाई बेवास्ता गरे चुनावमा फरक ढङ्गबाट सहभागी हुने आशय समेत देखाएका छन्। उनीहरुले एमालेलाई एउटा मात्रै समितिको नेतृत्व दिने र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसले पनि एउटा मात्रै समिति लिएर दुई समिति साना दलहरुका लागि छुट्ट्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। 

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०८० १५:१६ बिहीबार