सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयकले कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ। ऐनमा यसअघि भएका केही प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै विधेयकले स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ।
विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापको प्रकृति, प्रवृत्ति र पद्धतिमा समेत परिवर्तन आइरहेकाले विधेयक परिमार्जन गरेको सरकारको दाबी छ।
अमूर्त सम्पत्ति भन्ने शब्दलाई हटाई चल सम्पत्ति मात्र राखेको छ भने सर्वोच्चको सहमति भन्ने शब्दको ठाउँमा न्याय परिषद्को सहमतिमा भन्ने शब्द राखिएको छ। सम्पत्तिको पूरा वा आंशिक मूल्य सुरक्षित गर्न सोको विक्रेताले सो हक लिएको वा आफूसँग निहित राखेको पनि इजाजतवालाको अधिकारमा रहेको कुनै धितोको हक सम्झनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विक्रेताबाहेक अन्य व्यक्तिले धितो लिने व्यक्तिलाई सम्पत्ति वा सोको प्रयोगउपर हक प्राप्त गराउन मूल्य वा प्रतिफल लिई निजले सो सम्पत्तिउपर धितोको हक लिएको र त्यस्तो मूल्य वा प्रतिफल जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सो सम्पत्तिउपर धितोको हक लिएको र त्यस्तो मूल्य वा प्रतिफल जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो सोबापत नै प्रयोग गरेकोलाई पनि इजाजतवालाको अधिकारमा रहेको कुनै धितोको हक सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चल सम्पत्ति भन्नाले अचल सम्पत्तिबाहेक जडित सामान, उत्खननका लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, काट्नुपर्ने रुखलगायत व्यक्तिको कुनै प्रकृतिको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले भविष्यमा सिर्जना हुने सम्पत्ति, बहीखाता, मालसामान, बैंक खाता धितोको सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ वा मुलुकबाहिर रहेको चल सम्पत्तिलाई समेत जनाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यसैगरी विधेयकमा दायित्व परिपालना नभएको अवस्था भन्नाले दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले धितो दिने र धितो लिने व्यक्तिबीच भएको सम्झौताको सर्तअन्तर्गत दायित्व परिपालना गर्न नसकेको मानिने कुनै अन्य अवस्थालाई समेत जनाउँछ भनिएको छ।
विधेयकमा धितो दिने व्यक्ति भन्नाले आफ्नो वा अन्य कुनै व्यक्तिको दायित्व सुनिश्चित गर्न धितोको हक सिर्जना गर्ने गरी धितो दिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बहीखता धितो दिने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ भनिएको छ। धितोको सम्पत्ति भन्नाले धितोको हक सिर्जना गर्न सक्ने चल सम्पत्ति सम्झनुपर्दछ।
धितोको सम्पत्तिको बेचबिखन र त्यसबाट प्राप्त लाभ लिने क्रममा मूल धितोको सम्पत्तिमा धितोको हक परिपक्व भएकामा त्यस्तो मूल धितोबाट प्राप्त लाभ उपर पनि धितोको हक परिपक्व हुनेछ। तर, देहायको अवस्थामा बाहेक धितो दिने व्यक्तिले प्राप्त गरेको लाभ सो लाभ प्राप्त गरेको मितिले एक्काइसौं दिनदेखि सो लाभमा रहेको धितोको हक परिपक्व हुनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा दर्ता गरिएको सूचनाले सुरुको धितोको सम्पत्ति समेटेमा र त्यस्तो सुरुको धितोको सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको लाभ नगद लाभ भएमा वा सुरुको सूचनामा जुन प्रकृतिको लाभ उल्लेख गरिएको थियो सोही प्रकृतिको लाभ प्राप्त भएमा वा २० दिनको समयावधि समाप्त हुनुअगावै जुनसुकै तरिकाले त्यस्तो लाभ उपर धितोको हक परिपक्व गराइएको भएमा भन्ने उल्लेख छ।
धितो दिने व्यक्तिको कब्जामा रहेको अचल सम्पत्ति वा त्यस्तो अचल सम्पत्ति उपर रहेको निजको हकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरिराखेको अवस्थामा त्यस्तो अचल सम्पत्तिको हिस्साको रूपमा रहेको कृषि उत्पादन उपर परिपक्व धितोको हकले त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा बन्धकी लिने व्यक्तिको विवादयुक्त हकउपर प्राथमिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्ले गरिएको छ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०८० ०९:५८ शनिबार
