अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नजरमा बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्री अटेरी देखिएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बयानका लागि अटेर गर्दै आएका छन्।

टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारी सबैले बयान दिइसक्दा पनि उनीहरूले भने अटेर गर्दै आएका हुन्। अख्तियारले ताकेता गरेपछि उनीहरू अप्ठेरोमा परेका छन्। ‘दुवै जना अहिले अख्तियारको नजरमा फरार छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो। मन्त्री बस्नेतलाई अख्तियारले बयानमा बोलाए पनि उनको सचिवालयले भने त्यस्तो नभएको बताएको छ। ‘यो प्रकरण खास केही होइन, मिडिया ट्रायल मात्रै हो,’ स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने।

अख्तियारले बयानका लागि पटकपटक बोलाए पनि मन्त्री बस्नेत अहिलेसम्म गएका छैनन्। ‘कुनै जवाफ दिनुभएको छैन। उहाँसँग केही जानकारी लिनुपर्ने भएकाले बोलाइएको हो तर आउनुभएको छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

मन्त्री बस्नेतका स्वकीय सचिव रामेश्वर आचार्यले अख्तियारले बोलाएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘मलाई जानकारी भएसम्म यो विषय झुटो हो। मन्त्रीज्यूले फोन उठाउनुहुन्छ, उहाँलाई नै सोध्नुहोस् न,’ आचार्यले भने। यो विषयमा जानकारी गर्न खोज्दा मन्त्री बस्नेतले फोन उठाएनन्।

यसैगरी पूर्वमन्त्री कार्की पनि अख्तियारमा उपस्थित भएका छैनन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअघि नै कार्कीलाई अख्तियारले बोलाएको थियो तर काम छ भन्दै उनले टारेका थिए। उनी पनि अहिलेसम्म अख्तियारमा हाजिर भएका छैनन्।

राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाउने वातावरण मिलाउन उनीहरूले बयान दिन अटेर गरेको स्रोतको दाबी छ। बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा चलाए कांग्रेसले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने हल्ला चलाइएको छ।

‘सत्तारूढ दलका नेताहरूविरुद्ध नै मुद्दा चलाउने आँट अख्तियारले गर्दैन। यदि त्यस्तो भए हामीले पनि महाभियोगको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने हुन्छ। गठबन्धन दलहरूबीच यसमा सहमति छ,’ सत्ता गठबन्धन दलका एक नेताले भने।

अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिइसकेको छ। टेरामक्स खरिद प्रकरणमा जोडिएको भन्दै मन्त्री बस्नेत र पूर्वमन्त्री कार्कीलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो। अख्तियारमा परेको उजुरीमा उनीहरू पनि सो प्रकरणमा मुछिएको देखिएको बताइएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मानहानिको मुद्दा लाग्ने भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको मानहानि भोग्ने कि टेरामक्सको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा छलफल हुँदा मानहानिभन्दा कानुनसम्मत ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो,’ अर्यालको बयान उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो।

कानुनी पूर्वाधारबिना टेरामक्स प्रणाली खरिद अघि बढाइएको, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आफूअनुकूल व्याख्या गरिएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ। ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेकोलगायत विषयमा पनि उजुरी परेको छ। अख्तियारले पनि अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको जनाइएको छ।

सोही क्रममा  बस्नेत र कार्कीलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो। ‘उहाँहरूलाई अनुसन्धान लागि बोलाइएको कुरा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने विषय होइन। अख्तियारले पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्छ,’ स्रोतले भन्यो।

तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियारमा पुगेर बयान दिइसकेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, संघीय मामिला सचिव विनोद सिंहले आयोगसमक्ष बयान दिइसकेका छन्। उनीहरू सबैले बयान दिँदा पनि राजनीतिक तहबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले संवैधानिक आयोगलाई अटेर गरेका हुन्।

खासगरी बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत, पूर्वसञ्चारमन्त्री कार्की, पूर्वसञ्चार सचिव गुरुङ, हालका मुख्य सचिव अर्याल, संघीय मामिला सचिव सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झा, निवर्तमान अध्यक्ष खनालसमेत मुछिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नो छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएपछि लेखा समितिमा विषय प्रवेश गराइएको थियो।

संसद्को लेखा समितिले पनि अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। लेखा समितिले अख्तियारलाई जिम्मा लगाउनुअघि नै विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यलगायतसँग दुई चरणको बयान लिइएको थियो। अन्तिम चरणमा मात्रै तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको हो।

तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २२ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए। सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो। सचिव अर्यालले प्रस्ताव पेस गरेको तीन दिनपछि कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए। त्यसपछि प्राधिकरणलाई बजेट सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको थियो।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई एनसेलको कर छली रोक्न भन्दै अघि बढाएका थिए। यसमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झाकै जोडबल थियो। सोही प्रकरणमा निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिइसकेका छन्।

प्रकाशित: २२ माघ २०८० ०६:३७ सोमबार