कोशी प्रदेश सरकारले गठबन्धन दलका नेता खुसी पार्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए प्रदेशसभाबाटै फेल पार्ने चेतावनी दिए। 

‘प्रदेशमा एक जना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिन सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक छ ’ उनले भने ‘अन्य प्रदेशमा नभएको अभ्यास कोशी प्रदेशमा अध्यादेश मार्फत गरिएकाले अध्यादेश फिर्ता नलिए सांसदबाटै फेल गराउन बाध्य हुन्छौं।’ 

कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ ऐन दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारी अन्तर्गत सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेत, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सुविधा दिइएको थियो।

अध्यादेशले संशोधन गरेर पदाधिकारी अन्तर्गत सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्षको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई समेत राखिएको छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०८० १४:१५ सोमबार