नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘माओवादी’ नाम औपचारिक विश्रामतर्फ उन्मुख भएको छ। फागुन १ देखि ३ गते काठमाडौंमा हुने पहिलो विधान महाअधिवेशनमा माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बहस गर्ने र सकेसम्म नाम परिवर्तन गर्ने भएपछि ‘माओवादी’ नाम नै औपचारिक विश्रामतर्फ उन्मुख भएको हो।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने गरी यसअघि नै तल्लो तहसम्म छलफलका लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन्। जसका कारण पार्टीभित्र ‘माओवादी’ नाममा बहस चलिरहेको छ। माओवादी नाम परिवर्तन र पार्टीले अपनाउन लागेको नयाँ व्यवस्थाले ‘माओवाद’ नै विश्रामको मार्गमा उन्मुख भएको भन्दै पार्टी वृत्तमा चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ।

माओवादीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावित विधान मस्यौदामा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पूरक प्रस्ताव गरेर पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। माओवादीले अन्य कम्युनिस्ट घटकसँग पार्टी एकता गर्न वार्ता, संवाद र छलफल जारी राखेको भन्दै पार्टीको नाम फेर्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढाएका हो।

भदौ २५ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले चारबुँदे आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै पार्टीको नाम फेर्ने गरी निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यतिबेला अध्यक्ष दाहाल र महासचिव देव गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा ‘माओवादी केन्द्र’को नामबारे आवश्यक निर्णय लिन सकिने उल्लेख थियो।

पुस अन्तिम साता बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव शर्माले पार्टीको नाम फेरेर ‘नेकपा समाजवादी’ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। शर्माले सो प्रस्ताव गरेपछि अहिले पार्टीभित्र समर्थन र विरोधमा दुई धार देखिएका छन्। उनले माओवादी पार्टीको नाम परिवर्तनको विषय मात्र उठाएका छैनन्, पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने विषय पनि अघि सारेका छन्।

सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नुपर्ने, पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्नुपर्ने, जनवर्गीय संगठनसम्बन्धी नीति तथा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण र परिचालन गर्ने, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने, जनवर्गीय संगठन प्रमुखको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषणको व्यवस्था गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति बनाउन समन्वय समिति बनाउनेजस्ता विषय उठाइएपछि ‘माओवाद’ ओझेल पर्दै जाने आकलन भइरहेको छ।

पार्टीका नेता एवं सचिव देवेन्द्र पौडेलले कुनै पनि दल माओवादीमा एकता गर्ने हुँदा नाम फेर्ने विषयमा आपत्ति नभएको बताए। उनले माओवादीमा अन्य दलहरूले एकता गर्ने भएको खण्डमा नाममा आपत्ति जनाइएको अवस्थामा मात्र त्यसलाई फेर्न सकिने बताएका हुन्।

उनले माओवादी नाम आफूहरूलाई भारी भएको वा आपत्ति भएको तर तत्कालै फेर्नुपर्ने कारण पनि केही नभएको स्पष्ट पारे। ‘कुनै दलसँग एकता गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘एकताका सन्दर्भमा माओवादी नामप्रति एकता गर्ने पक्षले नमाने मात्रै हामीले त्यसलाई सहजीकरण गर्न अहिले यो विषयलाई छलफलमा ल्याएका हौं। नत्र माओवादी नाम झिकेर फ्याक्नुपर्ने, हटाउनुपर्ने अवस्था भने छैन। विधान मस्यौदामाथि छलफल हुँदा पनि नाम परिवर्तनको विषयमा बहस हुनेछ।’

विधान मस्यौदापछि माओवादीले नेतृत्व चयनका लागि अर्को महाधिवेशन गर्दैछ। अर्को महाधिवेशनले पार्टीको नीतिनियम तथा कार्यदिशा निर्धारण गर्नेछ। त्यतिबेलासम्म अहिलेकै नाम कायम हुने पौडेलको भनाइ छ। ‘विधान महाधिवेशनमा नामबारे छलफल हुन्छ तर अर्को महाधिवेशनसम्म नाम परिवर्तनको सम्भावना देखिन्न,’ उनले भने। २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा पनि माओवादीले ‘माओवादी’ नाम त्याग गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकीकरण बदर गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र नाम पुनः ब्युँतिएको थियो।

अहिले छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको विधान मस्यौदामा पार्टीका आठवटा केन्द्रीय निकाय रहनेछन्। जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन्।

आयोगहरू स्वायत्त निकाय हुने पनि उल्लेख गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू पार्टीका अध्यक्ष कुनै समिति, निकाय वा जनवर्गीय, पेसागत वा सामुदायिक संगठनमा हुनेछैनन्। यस्तो प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर विधान मस्यौदा कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदा विधानसहित तल्लो तहसम्म पठाइसकिएको छ।

स्थायी कमिटीको बैठकपछि अध्यक्ष दाहाल र महासचिव गुरुङले पठाएको सर्कुलरमा वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरमा मस्यौदा विधानमाथि माघ २१ गतेसम्म व्यापक छलफल हुनेछ र लिखित सुझाव केन्द्रीय कार्यालयमा माघ २४ गतेभित्र अनिवार्य पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सदस्य, केन्द्रीय आयोगका सदस्य, प्रदेश समितिका पदाधिकारी, जिल्ला संयोजक, महानगरका अध्यक्ष, केन्द्रीय विभागका सचिव, केन्द्रीय जनवर्गीय संगठन÷मोर्चाका प्रमुख विधान अधिवेशनका प्रतिनिधि हुने उल्लेख गर्दै परिपत्र गरिएको छ।

अधिवेशनमा प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति १ हजार लाग्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ। सर्कुलरअनुसार प्रतिनिधिले हल प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले आफूले बुझाउन बाँकी लेबी र प्रवेश शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

विधान अधिवेशनमा करिब १३ सय जनाको उपस्थिति हुनेछ। तीन दिन चल्ने राष्ट्रिय महाधिवेशनअगावै पार्टीको नीति, कार्यक्रम, संगठन, पार्टी एकता वा विभाजन वा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न सक्ने उल्लेख गरेर सर्कुलर गरिएको पार्टीले जनाएको छ। त्यस्तो सम्मेलनले गरेको निर्णयको अनुमोदन त्यसपछि आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा गरिनुपर्नेछ।

राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र नगर÷गाउँ समितिअन्तर्गत तोकिएबमोजिम विभाग रहनेछन्।

 राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भए बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुनेछ। परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउनेलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्नेछ।

पार्टीको केन्द्रीय कोषका स्रोतहरू शुल्क तथा लेबी, चन्दा सहयोग, प्रकाशन बिक्री–वितरण, पार्टीको सम्पत्तिको परिचालन र स्रोतका लागि सञ्चालन गरिने उत्पादन कार्य, विशेष कार्यक्रम वा अभियान हुनेछ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा निर्णय लिँदा पार्टी केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी विधान मस्यौदा समितिले पार्टीभित्र अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेताविरुद्ध नरम र कडा दुवै खाले सजायको व्यवस्था गरेको छ। विधानको धारा ५२ (१) मा उल्लिखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ।

‘पदमुक्त गर्ने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्न सक्नेछ,’ त्यसमा भनिएके छ।

माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक, पोलिटब्युरोको बैठक चार महिनामा एक पटक र पदाधिकारी÷स्थायी समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्ने प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एक पटक बसे पनि सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकतानुसार बस्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै माओवादीले हरेक बैठकका निर्णय जनवादी प्रक्रियाबाट गर्ने र बहुमतबाट निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ प्रस्तावित विधानको धारा ५७ (१) मा लेखिएको छ, ‘मत विभाजन भए उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुनेछ। निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।’

पूर्णकालीन पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाह खर्च पार्टीले गर्ने भएको छ। जनयुद्धमार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको खर्च व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको गुनासो बढिरहेका बेला पार्टीले नै खर्च गर्ने जनाएको हो। 

प्रकाशित: १३ माघ २०८० ००:२७ शनिबार