राजविराज – प्रदेश नम्बर २ का सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लाको अधिकांश भूभाग प्राचीन मिथिलामै पर्छ । यो क्षेत्रमा अबधी र भोजपुरी बोल्ने पनि कम छैनन् । यहाँ थारू समुदायको पनि राम्रै उपस्थिति छ । अन्य समुदायको बसोबास पनि यहाँ छ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी ऐतिहासिक नगरी जनकपुर तोकिएको अवस्था छ । प्रदेश राजधानीका लागि आन्दोलनरत वीरगन्जसहित अन्य स्थानका बासिन्दाले अझै पनि जनकपुरलाई राजधानी सहजतापूर्वक स्वीकार्न सकेको अवस्था भने देखिँदैन । त्यसमाथि झन् प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक सभाका सदस्यको पोसाक र लोगो, मर्यादापालक र अन्य कर्मचारीको पोसाक तोकिएको विषयमा यस क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसबीच मतभिन्नता देखिएको छ।
‘सानातिना मुद्दामा अल्झिनुको साटो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँच वृद्धि, गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यजस्ता जटिल र मूल मुद्दातर्फ केन्द्रित भई समृद्धिको हुनुपर्छ ।’
जनकपुरमा बिहीबार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले प्रदेश २ को आधिकारिक लोगो तोकेको छ । लोगोमा जानकी मन्दिरको तस्बिर प्रयोग गर्ने निर्णय सो बैठकले गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा (संसद्) मा खटिने मर्यादापालक र कर्मचारीका लागि कोट, सर्टप्यान्ट र सारी ड्रेस कोड निर्धारण गरिएको छ । सर्वदलीय बैठकको सो निर्णयलगत्तै फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले जानकी मन्दिरको तस्बिर (चित्र) अंकित लोगो तोकेर हिन्दुहरुलाई मात्रै खुसी पार्न खोजेको भन्दै गुनासो पोखेका छन् भने कतिपयले भारतीय संसद्को नक्कल गर्दै प्रदेशसभा कर्मचारीका लागि ड्रेस कोड तोकिएको आरोप लगाएका छन्।
अझै भाषा विवाद टुंगिएको छैन । प्रादेशिक भाषाको निर्णय गर्न खासै सजिलो पनि छैन । प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वक गरेका २ ठूला मधेसी दलले सुरुदेखि नै मधेसको सम्पर्क भाषा हिन्दी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर प्रदेश २ मैथिल बाहुल्य भएको भन्दै यहाँका बहुसंख्यक सर्वसाधारणले मैथिलीलाई नै प्रादेशिक भाषा बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
अस्थायी राजधानी वीरगन्ज नतोकिएकोमा असन्तुष्ट बारा, पर्सातिरका भोजपुरी र अबधी मातृभाषीले जनकपुरलाई राजधानी बनाइएपछि कम्तीमा आफूहरुको मातृभाषालाई प्रादेशिक भाषा बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । ‘प्रादेशिक भाषासम्बन्धी निर्णय गर्नु प्रदेशसभा र यहाँका राजनीतिक दलका लागि फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुन्छ’, डा. हेमकुमार मिश्र भन्छन्, ‘दलहरुको झुकाब हिन्दीतिर छ तर यो क्षेत्र मैथिलीभाषी समुदाय बाहुल्य छ, त्यसमाथि भोजपुरी, अबधी, थारुलगायत मातृभाषा बोल्ने पनि यहाँ छन् । सबैको चित्त बुझ्नेगरी निर्णय लिन कठिन छ ।’
मिश्रका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा बैठकको अधिकांश समय यस्ता विवाद मिलाउनमै खर्चिने हुनसक्छ । ‘यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो’, उनी भन्छन्, ‘पहिचानसहितको संघीयता भन्ने जुन नारा दिइयो त्यसको परिणाम हो यो । नेपालमा संघीयताको एउटा मुख्य मुद्दा पहिचान हो तर, पहिचानमात्रैका लागि संघीयता आएको होइन, यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’
प्रदेश राजधानी, प्रदेशसभा सदस्य लोगो र पोसाक, संसद्का मर्यादापालकको पोसाक, भाषाभन्दा अन्य ठूला समस्या यस क्षेत्रमा छन् । गरिबी, अशिक्षा, बर्सेनि बाढीको झमmेला, सिँचाइ अभाव, परम्परागत कृषि प्रणालीलगायत यो प्रदेशका मूल समस्या हुन् । एक समुदायले अर्काको सम्मान तथा भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, परम्परालगायत संरक्षण गर्दै मूल समस्या समाधानमा केन्द्रित भई समृद्धितर्फको गन्तव्य तय गर्नु अहिले यो प्रदेशको प्रमुख चुनौती हो।
गत पुस ५ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, २०७४ अनुसार प्रदेश २ को ५० प्रतिशत जनसंख्या अझै बहुआयामिक रुपमा गरिब छन् । उनीहरुको जीवन धेरै प्रकारका वञ्चितीकरणबाट प्रभावित भइरहेको छ । सो सूचकांकले राष्ट्रिय रुपमा भने २८ दशमलब ६ प्रतिशत नेपालीलाई बहुआयामिक रुपमा गरिब देखाएको छ । सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सहकार्यमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय, वयस्क साक्षरता दर, मानव विकास सूचकांकलगायत क्षेत्रमा पनि प्रदेश २ को अवस्था दयनीय नै देखिएको छ । मानव विकास सूचकांकतर्फ राष्ट्रिय औषत शून्य दशमलब ४९० को तुलनामा प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये पर्सा सबैभन्दा बढी (०.४६४) र रौतहट सबैभन्दा कम (०.३८६) छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको औषत वयस्क साक्षरता दर ५९ दशमलब ५७ प्रतिशत छ । प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी वयस्क साक्षरता दर पर्सा (४८.६९) मा छ भने सबैभन्दा कम रौतहट (३३.८९) मा छ । त्यस्तै वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानीतर्फ पनि राष्ट्रिय औषतको तुलनामा प्रदेश २ का २ जिल्ला बारा र पर्साबाहेक अन्यको अवस्था दयनीय नै देखाएको छ सो प्रतिवेदनले।
बर्सेनि प्राकृतिक विपत्को मार पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश २ अन्तर्गतका जिल्लाले बेहोर्दै आएका छन् । चुरेको तल्लो छेउमा भएका कारण खासगरी वर्षायाममा बाढीले यस भेगका जिल्ला डुबानमा पर्दै आएका छन् । बाढीले बर्सेनि कृषिलगायत क्षेत्रमा करौडों रुपैयाँबराबरको क्षति पु¥याउँदै आएको छ । चुरे क्षेत्र दिन प्रतिदिन नांगिदै गएको छ । त्यसको प्रतिकूल असर झेल्ने पहिलो क्षेत्र प्रदेश २ नै हो।
प्रदेश २ को विकासनिम्ति सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि हो । पर्याप्त र उर्बर खेतीयोग्य जग्गाका कारण कृषि क्षेत्रलाई आधार बनाउनसके प्रदेश २ ले चाँडै विकासको फड्को मार्नसक्ने कतिपय जानकार बताउँछन् । कतिपयले त भारतका पञ्जाब र हरियाणाजस्ता राज्यको मोडलमा यहाँको कृषिलाई विकसित गर्नुपर्ने सुझाव दिइराखेका छन् । तर, सिँचाइ अभाव, प्राविधिक ज्ञान र सीपको कमीलगायत समस्याले हाल यस प्रदेशभित्रका अधिकांश खेतीयोग्य जग्गा अनुत्पादक बन्दै गएको छ।
सप्तरीमा ७७ हजार हेक्टर धान उत्पादन हुने जग्गा छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सप्तरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता धानखेती हुने यहाँको ५० प्रतिशत खेतमा रोपाइँसम्म हुनसकेको छैन । ‘कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधारको खाँचो छ, प्रादेशिक विकासका लागि यस क्षेत्रको विकास गर्न सक्नुपर्छ’, नेपाल सरकारको वरिष्ठ कृषि विकासअधिकृतबाट अवकाश प्राप्त अनुपलाल साह भन्छन्, ‘कृषि क्रान्ति ल्याउन सकेमात्र प्रदेश २ को विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ।’
जनजीविका उकास्ने खालका यी मुद्दातर्फ प्रदेशसभाको ध्यान चाँडै पुग्ला त भन्ने जिज्ञासामा नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली भन्छन्, ‘यस्तै मुद्दाहरुमा प्रदेशसभाको ध्यान जानुपर्छ, संघीयताको मूल मर्म भनेकै मुलुकको समग्र विकास गर्नु हो । पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, समुदाय सबैलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन सक्नु हो।’
भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, परम्परा, साहित्य, कला इत्यादिको संरक्षणका लागि फराकिलो सोचका साथ अगाडि बढ्यो भने फड्को मार्न धेरै समय नलाग्ने बताउँछन् अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक अमरनाथ झा । उनी एकअर्काको भाषा, भेषभूषा, कला संस्कृतिको सम्मानसहित यस प्रदेशको विकास मुद्दालाई गति दिनुपर्ने बताउँछन् । झा भन्छन्, ‘प्रदेश नम्बर २ मा बोलिने प्रमुख भाषाहरु सबैलाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिऊँ, सबैको भेषभूषा, कला संस्कृतिको सम्मान गरौं, राजविराज, लहान, वीरगन्ज, बर्दिवासलगायत स्थानमा पनि विभिन्न प्रशासनिक एकाइ राखौं । यसमा विवाद नगरौं । यस्ता मुद्दामा अल्झिनु हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच वृद्धि, गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यजस्ता जटिल र मूल मुद्दातर्फ केन्द्रित भई समृद्धिको पथमा लाग्नुपर्छ । यही मार्गबाटै मुलुकसँगै प्रदेश २ ले समृद्धि पाउँछ।’
प्रकाशित: २१ माघ २०७४ ००:२५ आइतबार
