संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकका टुंगिन बाँकी विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच आइतबार र सोमबार छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सहयोगी नेतासहित पुगेका तीन दलका नेताहरूको बैठकमा संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ भन्नेमा नेताहरू एक जुट देखिएका छन्। तर, सहमति जुट्न बाँकी रहेका विषयमा सहमतिमा पुग्न बाँकी तीन दल ती विषयलाई फेरि संघीय संसद्को आगामी बैठकमा छलफल गर्न सकारात्मक देखिएका हुन्।
पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै छलफल भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायत उपस्थित थिए। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राजनीतिक शीर्ष नेतालाई जिम्मा लगाएसँगै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताबीच बैठक बसेको हो।
आइतबारको बैठकमा नियमित छलफल गरी विधेयक टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो। राष्ट्रसंघको महासभालाई गत कात्तिकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर पुर्याउन सरकार र दलहरू लागिरहेको बताएका थिए। भने नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनु पर्ने बताएका थिए।
संसदीय समितिले टुंगो लगाउन नसकेका विषयमा सहमतिमा पुग्न निकै जटिलता छ, यसमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता पर्ने नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेकाले अब यसलाई लम्बाउन नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ।
संसदीय समितिले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा टुंगो लगाउन सकेको छैन भने हत्याको परिभाषामा दोहोरो भिडन्त बाहेकका सबै हत्या राख्ने कि स्वेच्छाचारी हत्या राख्ने विषयमा विवाद छ।
उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हत्याको वर्गीकरण भएको छैन। ‘हत्याको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने अझै पनि केही कुरा टुंगो लागेको छैन। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप नभए कस्तो उपचार खोज्ने भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक सहमति भएको छैन। कुनै व्यक्तिले म मान्दिनँ, मलाई परिपूरणले भएन, मेलमिलाप गरेर वा क्षमायाचनाले भएन भनेमा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति गर्नुपर्ने अवस्था छ। मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा मेलमिलापमा जान स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ।
यदि स्वतन्त्र सहमति भएन, मेलमिलाप भएन भने के गर्ने, कानुनी उपचारमा कसरी लाने भन्ने कुरा स्पष्ट गनुपर्दछ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सजाय घटाउने सहमति भए पनि कति प्रतिशत घटाउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा फौजदारी संहिता, नियमावली अनुसार समान सजाय गर्न नमिल्ने भएकाले निश्चित प्रतिशत राख्नुपर्ने मत छ। प्रतिवेदनमा घटी सजायमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। कानुनमा के छ ? घट्ने कति हो भन्ने प्रतिशतमा तोकिनुपर्छ । सजायको यति प्रतिशत कम हुने भनेर तोक्नुपर्छ भन्ने पीडितको माग छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बाल सेनाको विषय उल्लेख नभएको भएपनि अहिले त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएकाले कुनै प्रक्रियाबाट परिपूरणमा लैजानुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएको वा द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका अन्य पक्ष भन्ने शब्द उल्लेख गरेर परिपूरणमा लैजान भनिएपनि यसमा कुरा मिलेको छैन।
प्रकाशित: ९ पुस २०८० १४:३६ सोमबार
.gif)
