प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा किचलो उत्पन्न भएको छ। यही पुस १० गते प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरू अघिल्ला बैठकहरूमा भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत हुँदा किचलो उत्पन्न भएको हो। यसको खास कारण प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूलाई सचिवकै सामु आलोचना गर्नु रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुका तीन महिनामा सरकारको प्रगति सोचेभन्दा धेरै कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बसेको त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका थिए। त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनमै ४ प्रतिशत पनि काम अघि नबढेको र कुनै पनि परियोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्ना सहकर्मीहरूमाथि खनिएका थिए।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूले केही नभने पनि लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसामु झोक निकालेका हुन्। प्रधामन्त्री कार्यालयले तयार पारेको रिपोर्टमा सरकार असफल देखिएको छ।

नियमित बैठक बस्नुअघि बिहीबार नै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै मन्त्रालयका त्रैमासिक रिपोर्ट लिने क्रममा मन्त्रीहरूको काम चित्तबुझ्दो नभएको बताएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् रहेका सदस्यहरू हेरफेर गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको हो। ‘सुरुमा प्रधामन्त्रीले मन्त्रीहरूको आलोचना गर्नुभएको थियो तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भने प्रधानमन्त्रीकै आलोचना भयो,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग असहमति राख्ने मन्त्रीहरू संसदीय व्यवस्थामा नैतिक रूपले एउटै मन्त्रिपरिषद्मा रहन सक्दैनन् तर बिहीबार प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने मन्त्रीहरू एउटै पार्टीका नभएर कांग्रेस, जसपालगायत दलका थिए।

प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको र अर्थमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै बिहीबारको त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा भनाइ राखेका थिए।

त्यसैगरी वन तथा वातावरण, भौतिक योजना, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी, संस्कृत तथा पर्यटन मन्त्रालयका कामकारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले ४ प्रतिशत  पनि काम नगरेको उल्लेख गरेपछि  मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयले काम नगरेको उल्लेख गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले अधिकांश मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीकै मान्छेहरू आएर काम गर्न अवरोध गरेकाले र बजेट विनियोजनमा पनि प्रभावित पार्न खोजेकाले यसका लागि प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै आलोचना गरेकोे स्रोतको भनाइ छ।

‘हामी प्रधानमन्त्रीमातहत रहेर काम गरिरहेका छौं। यो संयुक्त सरकार हो। हामीले एकल रूपमा कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैनौं। कुनै विशेष दललाई साथसहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई दोष देखाउने र आफू उम्किने कोसिस गर्नुभएको छ,’ एक मन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच काम गर्ने क्रममा विवाद हुने अवस्था देखिँदा अहिलेका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। तर सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री एवं रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको हेरफेर गर्ने हल्ला मात्रै चलेको बताएकी छन्।

‘जिम्मेवारी हेरफेरका कुरा उठेका छन्। त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन। आवश्यकताअनुसार त्यस्तो हुनै हुँदैन भन्ने होइन तर अहिले त्यस्तो छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन्। त्यसक्रममा उनले आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने पनि संकेत गरेकी छन्। ‘बाहिर आएकोजस्तो हाम्रो गठबन्धनभित्र, हाम्रो राजनीतिक दलहरूभित्र छलफलको विषय बनेको छैन,’ उनले भनिन्।

एक मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले असहयोग गरेको भनेजस्तो उपलब्धि नभएको भन्दै मन्त्रीहरूसँग गुनासो सुरु गरेपछि मन्त्रीहरूले त्यसको ठाडो रूपमा प्रतिवाद गरेका थिए।

‘यसमा मन्त्रीहरू मात्र जिम्मेवार हुँदैनन्, हरेक मन्त्रालयले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर जाने गरेको छ। मन्त्रालयबाट आएका फाइलहरू कहिले अर्थमा रोकिन्छन्। कहिले कानुनमा रोकिन्छन्, कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रोकिन्छन्। यो कसका कमजोरीका कारण भएको हो? सबैको एकएक रिपोर्ट कार्ड हेरौं।

यो सरकार सफल भयो भने प्रधानमन्त्रीको प्रयासले हुने, असफल भयो भने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी केही नहुने? कुनै एक मन्त्रालय वा मन्त्री मात्र जिम्मेवार हुने हो र?’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग मन्त्रीहरू चिढिँदै जान थालेपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू परिवर्तन हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले २ प्रतिशत काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूको हेरफेर चाहेको पनि स्रोतले जनाएको छ। साथै अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहलाले अर्थमन्त्रीको हेरफेर चाहेको स्रोतले जनाएको छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरूले अर्थ मन्त्रालय बजेट नदिएका कारण कतिपय परियोजनाहरू अघि बढ्न नसकेको र यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मिलेमतोसमेत हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा अधिकांश मन्त्रालयको कामको प्रगति विवरण निराशाजनक रहेको उल्लेख छ।

प्रकाशित: २ पुस २०८० ००:५९ सोमबार