कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्ले समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा न्यायमा आघात पुगेको निर्क्यौल गरेको छ। मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीबाट बारले जारी गरेको ‘चितवन घोषणा पत्र’मा त्यस्तो निक्र्योल गरेको हो। छिटो न्याय दिएर न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिको काममा लाग्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। न्याय मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले समयमै न्याय दिनुपर्ने बारको ठम्याइ छ।
न्यायपरिषद्ले मंसिर ५ मा सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको छ। अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ। मुद्दाको चाप हेर्दा न्यायाधीशको संख्या निकै कम हो। त्यसमा पनि उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएपछि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने न्याय परिषद्मा सहमति जुट्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा करिब एक वर्षदेखि रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति गर्न समय लाग्यो। सबैलाई समन्वय गरेर जानुपर्ने भएकाले ढिलो नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग बताएका थिए। ‘न्यायाधीश नियुक्तिको सहमति यस्तो होस् कि न्यायालयलाई फाइदा होस्,’ उनले भनेका थिए, ‘फाइल खोल्दै गयौं, एउटामा मिलेन त्यसकारण रोकिएको हो।’ सधैंभरि विवादित बनिरहने न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सर्वसम्मत हुनुपर्ने र दक्ष, अनुभवी, इमानदार न्यायाधीश ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। न्याय परिषद्का पाँच सदस्यको एउटै सहमति हुन नसक्दा एकजना न्यायाधीशको नियुक्ति अझै बाँकी रहेको उनले बताएका थिए।
‘न्याय परिषद्ले संविधान तथा कानुनद्वारा तोकिएका अनिवार्य सर्तहरू पालना गरी समयमै दक्ष, अनुभवी र इमानदार न्यायाधीश नियुक्ति नगर्दा व्यक्तिको स्वच्छ न्याय पाउने हकमा आघात परेको महसुस गर्दै समयमै योग्य, दक्ष र ईमान्दार न्यायाधीश नियुक्त गरी स्वच्छ र छिटो न्याय प्रदान गरी न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा लाग्न न्याय परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ बारले भनेको छ।
न्यायिक निकायमा विद्यमान विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिला–सुस्ती, मनोमालिन्यलगायत विकृतिहरूको समाधानका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (प्रधानन्यायाधीश भएपछि सेवानिवृत्त) को संयोजकत्वमा अध्ययन भई सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट ग्रहण गरी तत्काल अक्षरशः कार्यान्वयन गरी नागरिकको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न गोष्ठी माग गरेको हो।
नेपाल बारले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगिन नसक्नुलाई गम्भीर सरोकारको विषय भएको बताएको छ। यसले द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै संक्रमणकालीन न्यायको छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब नेपाललाई बढ्दैछ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुईवटा आयोग हाल रिक्त छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २०७९ असार मसान्तदेखि अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी खाली छन्। संसद्मा रहेको विचाराधीन संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्ने देखिँदैन। पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म ती दुई आयोगमा खटिएका कर्मचारीले कामै पाउँदैनन्। किनकि पदाधिकारीको निर्णयबिना कर्मचारीलाई काम गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा दिइएको छैन।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानी तत्काल संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सरकारलगायत सरोकारवाला सबैमा नेपाल बारले जोडदार माग गरेको छ।
साथै नेपाल बारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई समयमै बासस्थानलगायत आधारभूत आवश्यकताको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय व्यक्तिले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको बताएको छ। त्यसमा पनि बालबालिका, वृद्ध र सुत्केरीको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको नेपाल बारले उल्लेख गरेको छ। सरकारले भूकम्पपीडितका लागि मानवोचित बसोबास, स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनर्निर्माणलगायत व्यवस्था तुरुन्त गर्न पनि बारको माग छ। ‘विभिन्न विपत्को अवस्थामा नागरिकहरू पटकपटक पीडित भइरहकाले यस्ता विपत्बाट नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम, पूर्वाधारलगायत पूर्वतयारी गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न बारको यो गोष्ठी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ बारले घोषणापत्रमा भनेको छ।
त्यसैगरी बारले अर्को बुँदा फौजदारी न्यायको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। संविधानको धारा २० (२) ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअन्तर्गतको पक्राउ पर्ने व्यक्तिले पक्राउ पर्नासाथ कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने अधिकारको हालसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पनि बताइएको छ। ‘चासो र सरोकार रहेकाले संविधानको भावना र मर्मअनुरूपको स्वच्छ प्रत्याभूत गर्न/गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ बारले भनेको छ।
साथसाथै फौजदारी न्याय प्रक्रियामा फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएबमोजिम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एक वर्षसम्म कैद सजाय भएका मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२५ को कैदबापत जरिवाना तिरी कैद मुक्त हुने साबिक व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो। त्यसपछि एक वर्षसम्म सजाय माग भएका मुद्दामा मात्र यो सुविधा दिने संहितामा संशोधित व्यवस्था छ। ‘परिवर्तन व्यवस्थाले दण्डको सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारको संरक्षण हुन नसकेको सन्दर्भमा दफा १२५ को साबिकको व्यवस्थालाई नै कायम हुने गरी कानुन संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय तथा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कैदीबन्दी सुधार भइसकेको छ। समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने उद्देश्यले कारागारमा राखिनेमा अधिकांश कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण कारागार व्यवस्थापनको माग बारले गरेको छ। विभिन्न बहानामा राज्यबाट हिरासतमा हुने हत्यालगायत गम्भीर अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान, अभियोजन गरी अविलम्ब कारबाही अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०८० ०१:३७ मंगलबार
