प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्। आममाफी दिने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा राख्नुपर्ने तथा मूल्य वृद्धि  र कालोबजारी रोक्न पहल गर्नुपर्नेलगायतका विविध विषयमा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।  

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधान दिवसका दिन गरिएको कैद माफी मिनाहाका विषयमा उठेका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए। सरकारले संसद्मा उभिएर हामीलाई बताउनुपर्छ, त्यो फेस गर्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गरेर भाग्न पाइँदैन, यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।

गत असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ सय ७० जनाको कैद माफी मिनाहा गरेका थिए। यसरी माफी पाउनेमा दिनदहाडै खुकुरी प्रहार गरेर व्यक्ति हत्या गर्ने अभियोग लागेका योगराज ढकाल ‘रिगल’समेत थिए। उनलाई पुनः पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ।  

उनको कैद माफीको विषयमा अहिले सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले विरोध गरेका छन्। महामन्त्री थापाले यो विरोध गर्नैपर्ने घटना भएको पनि बताए। ‘वदनियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ, यसको विरोध स्वभाविक छ, वान्छनीय छ, यसको विरोध हुन्छ, हामी विरोध गर्छौं,’ उनले भने। चेतन मानन्धरको हत्यामा जेल परेका ढकालले आममाफी पाएपछि चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धरले उनलाई पुनः जेल पठाउन माग गर्दै माइतीघर मण्डलमा अनसन जारी राखेकी छन्।

‘वैधानिक अधिकारको सही ढंगले प्रयोग गरेन भने वैधता गुम्छ, वैधताका लागि लोकप्रियता चाहिन्छ, विश्वास चाहिन्छ, वैधानिकता बहुमत प्राप्तसँग हुन्छ। वैधता भन्ने कुरा उसको कार्यबाट मूल्यांकन हुने गर्छ,’ उनले भने। हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, कारागार ऐन र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलालाई आधार बनाएर कैद छुटको निर्णय हुने गरेको थापाले बताए।  

अहिले संसद्ले कानुन संशोधन नगर्ने हो भने आगामी फागुन ७ मा पनि सरकारले कानुनको अपव्याख्या गरेर कैद छुट दिनसक्ने थापाले बताए।  

२०७५ सालमा मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन जारी भएयता हालसम्म सरकारले ६ हजार सात सय ४६ जना कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गरेको थापाले बताए। यसमा अहिलेको सरकार मात्र नभई २०७५ यता सबै सरकारले कानुनको दुरूपयोग गरेको उनको भनाइ छ।  

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधनमन्त्री हुँदा अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएका एक पार्टीका नेता र बबरमहल बम काण्डमा सजाय पाएको व्यक्ति छुटेको थापाले बताए। त्यतिबेला आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै थापाले भने, ‘मैले कुरा उठाउँदा संसद्मा माइक काटिएको थियो।’  

कसको कैद माफी मिनाहाको सिफारिस गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा जेल प्रशासनमा पैसाको चलखेल रहेको हुने गरेको पनि सांसद थापाले बताए। ‘संविधानसभाले बनाएको संविधान, संविधानले बनाएको कानुन र ती कानुन अहिले अपव्याख्या भएको थापाको भनाइ छ। थापाले सभामुखले अग्रसरता लिएर ती सबै कानुनलाई संसदमा ल्याएर कैद छुटका विषयमा एकीकृत र छिद्र नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणबाट महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा आर्थिक, भौतिक संरचनाको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको तर, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो भएको उनको टिप्पणी थियो। उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नौ वटा विषयमा सहमती भएकोमा त्यसलाई निरन्तरता नदिएको बताए।  

भ्रमणका क्रममा मुलुकको अग्रगति, उन्नति र गरिबी हटाउनका लागि कुनै आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए। यसैगरी उनले, नेपालको प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका कार्यकारी निर्देशकसँग उभिएर एमसीसी कार्यान्वयन शुभारम्भ हुने कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको बताए। उनले भने ‘एमसिसीको ‘एज्युकेटिभ डाइरेक्टर’ र प्रधानमन्त्रीको हैसियत एउटै होइन’ , हैसियत मिलाएर यस्ता कार्यक्रममा जान प्रधानमन्त्रीलाई उनले आग्रह गरे।  

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले कालोबजारी र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए। उनले देश आर्थिक मन्दीमा थलिएका बेला बजारमा उपभोग्य वस्तुको मुल्य भने ४५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको बताए। मन्दीका कारण बजारका ३५ प्रतिशत सटर बन्द भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको पनि उनले बताए। महँगी बढेको बढ्यै छ, नबढेको सरकारको लोकप्रियता मात्रै हो उनले भने।  

यति नै बेला उपभोक्तालाई मार पर्नेगरी महँगी आकासिएको उनले बताए। भान्सामा दैनिक उपभोग हुने चालम, दाल, चिनी र तरकारीको मूल्य बढेको छ। सरकारले मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको थियो, तर आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामै समग्रको १४ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भइसकेको छ।  

यसैगरी, राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले दसैं, तिहार र छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरिएको जनाउँदै अनुगमनको माग गरेका छन्। सांसद उदयबहादुर बोहराले दसैं, तिहार र छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले समस्या भएको बताए। चर्को मूल्य तिरेर पनि म्याद सकिएका अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको पनि उनीहरूले बताए।  

सांसद कृष्णप्रसाद पौड्यालले सरकारले बजारमा बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि देखावटी रूपमा मात्रै नभइ साँच्चिकै पहल लिन आवश्यक भएको बताए। ‘म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, देखावटी रूपमा होइन, साँच्चै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाओस्,’  उनले भने।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०२:१० शुक्रबार