सरकारले सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न अपिल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विशेष प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सम्प्रदायिकता हुन नदिन अपिल गरेको हो।
सरकारले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउन आग्रह गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबिचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आग्रह गरेको बताइन्।
साथै प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहिन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुर्याउने गरी सामग्री सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार विशेष प्रस्तावका रुपमा आसन्न चाडपर्वहरुको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्य नगर्न नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यसैगरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति, फर्मलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिन आम उपभोक्ता वर्गमा पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ।
सरकारले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाइ बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी सरकारले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक रुपमा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजोरीमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारी लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रुपमा सम्प्रेषित गर्न सरकार निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८० १७:०२ मंगलबार
